महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत व दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. ‘सोलरमॅन’ अशी उपाधी मिळवणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलर प्रकल्प योजनांच्या फक्त घोषणा केल्या नाहीत, तर त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी (दि. २५ सप्टेंबर) २४५८ मेगावॅट क्षमतेच्या ४५४ सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे ऑनलाईन लोकार्पण करण्यात आले. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील सौरऊर्जेच्या क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. तसेच या प्रकल्पांमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडून येण्यास मदत होणार आहे.
६ लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘पीएम कुसुम सी – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ आणि ‘पीएम कुसुम बी – मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ यासारख्या क्रांतिकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश जितका स्पष्ट आहे. तितक्याच प्रामाणिकपणे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देणे, बारमाही सिंचनाची सुविधा निर्माण करणे आणि शेती उत्पादन व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून राज्यात आतापर्यंत ६ लाख ४६ हजारांहून अधिक सौर कृषी पंप बसवले गेले आहेत. या सुविधेमुळे सुमारे २०.९५ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’, अंतर्गत सुमारे सहा लाख शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज मिळत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री विजेची वाट पाहण्यापासून मुक्ती मिळत आहे; तसेच या सौरऊर्जा शेती योजनेमुळे शेतीची उत्पादकता देखील वाढली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गतिमान कार्यक्षमतेमुळे सरकारद्वारे राबवलेले हे संकल्प फक्त आकड्यांपुरते मर्यादित राहत नाही. राज्यातील विविध भागातील अनेक शेतकरी या योजनांचा लाभ घेत आहे. त्यातील अनेक त्यांनी या योजनेची यशोगाथा वेळोवेळी मांडली आहे. नुकत्याच पंतप्रधानांच्या हस्ते झालेल्या कार्यक्रमात देखील नाशिक, अकोला, जालना, पुणे, धुळे आणि सातारा या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्पांमुळे त्यांच्या शेती करण्याच्या कार्यपद्धतीत कसा बदल झाला, हे सांगितले.
शेतकऱ्यांची यशोगाथा
नाशिकमधील सटाणा तालुक्यातील सुनील काकुलते यांनी सौर योजनेचा वापर करून त्यांची ४० एकर जमीन सिंचनाखाली आणली. तसेच त्यांच्या दरवर्षीच्या उत्पन्नात दोन लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. यामुळे ५० ते ६० जणांना रोजगार देखील मिळाला आहे. सातारा जिल्ह्यातील गोपाळ महल्ले यांनी पीएम कुसुम सी – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधून ग्रामपंचायतीला दरवर्षी पाच लाखांचा महसूल मिळवून दिला आहे. तसेच यामुळे या गावातील १७०० लोकांचा विजेचा प्रश्न मिटला आहे. गावातील शेतकऱ्यांसाठी दिवसा वीज उपलब्ध होत असल्यामुळे त्यांंना रात्रीचा आराम करता येत आहे. धुळे, शिरपूर तालुक्यातील चंदू पावरा (वाकवड) या शेतकऱ्याने आपल्या शेतात ७.५ एचपी क्षमतेचा सौर कृषी पंप बसवला आहे. त्यामुळे त्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे. त्यातून ते मका, गहू, भुईमूग आदी पिके घेत आहेत. तर जालना जिल्ह्यातील बापकाळ या गावात राहणाऱ्या शेतकरी ताई किशोर सावंत या सांगतात की, त्यांनी त्यांच्या २ एकर शेतीसाठी ३ एचपीचा सोलर पंप बसवला आहे. त्यामुळे मुबलक पाण्यामुळे त्यांच्या सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनात वाढ झाली आहे. तसेच उरलेल्या विजेचा ते इन्व्हर्टच्या माध्यमातून घरासाठी वापर करत आहेत. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील माधुरी धुमाळ (माई वस्ती पेठ) यांनी पीएम कुसुम सी – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेतून १० मेगावॅट क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प १० एकरामध्ये उभारला आहे. त्यामुळे या परिसरातील शेतकऱ्यांना आता दिवसा वीज मिळत आहे. त्याचबरोबर त्यांना शेतीच्या उत्पादनातून वार्षिक पंधरा लाखापर्यंत उत्पन्न मिळत आहे.
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी २.० आणि पीएम कुसुम योजना या योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या फक्त उत्पादनात वाढ झाली नाही. तर यामुळे शेतकरी विविध प्रकारची पिके घेऊ लागली, त्यामुळे रोजगारात वाढ झाली, ग्रामपंचायतींना विजेच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळू लागले आणि गावे, वाड्या, शेतकरी हे ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी होऊ लागले आहेत. याचा थेट फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला होत असून शेतकरी आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सौर ऊर्जेकडे फक्त पर्यायी ऊर्जा स्त्रोत म्हणून पाहत नाहीत. तर ते त्याचा वापर शेतकऱ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक प्रगतीसाठी करण्याच्या दृष्टीने काम करत आहेत. शेतीला दिवसा वीज मिळत असल्याने फक्त उत्पादन वाढत नाही, तर शेतकऱ्यांचे जीवन देखील सुरक्षित होत आहे. पिकांना पाणी देण्याच्या रात्रीच्या पाळ्या, त्यामुळे उद्भवणारे विविध प्रकारचे अपघात, धोके, रात्रीची वेळ अशा सर्व समस्या दूर होत आहेत. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकल्पांचे लोकार्पण करताना उपस्थित शेतकऱ्यांना झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याचे आवाहन केले. नैसर्गिक शेती, सौरऊर्जा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांच्या एकत्रित वापरातून महाराष्ट्रातील शेती अधिक शाश्वत, फायदेशीर आणि पर्यावरणपूरक बनू शकते, असा विश्वास व्यक्त करून सरकारला यावर काम करण्याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले.
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती म्हणजे काय?
झिरो बजेट नैसर्गिक शेती (Zero Budget Natural Farming – ZBNF) ही एक नैसर्गिक शेती पद्धत आहे ज्यामध्ये रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि बाह्य उत्पादनांचा वापर न करता शेती केली जाते. “झिरो बजेट” या संकल्पनेचा अर्थ असा की शेतकरी शेतीसाठी कोणताही मोठा आर्थिक खर्च किंवा कर्ज घेण्याची गरज न ठेवता शेती करू शकतो. या पद्धतीमध्ये जमिनीचे आरोग्य टिकवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि शाश्वत उत्पादन वाढवणे यावर भर दिला जातो.
एकूणच, सौरऊर्जेच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रात सकारात्मक क्रांती घडून येत आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: मेहनत घेत आहेत. सौरऊर्जा ही फक्त विजेला पर्याय म्हणून न राहता, ती शेतकऱ्यांचे आयुष्य प्रकाशमान करणारी यंत्रणा बनली पाहिजे असा ध्यास ‘सोलरमॅन’ देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्याचे दिसून येते.
संबंधित लेख: