२६ ऑगस्ट १९८२ रोजी स्थापन झालेल्या गडचिरोली जिल्ह्याचा इतिहास हा संघर्ष, वंचित आणि विकासापासून उपेक्षित, असा राहिला आहे. हा जिल्हा एकेकाळी नक्षलवाद्यांचा अड्डा, दहशतीचा केंद्रबिंदू आणि सरकार-प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा बळी ठरला होता, असे पूर्वी म्हटले जात होते. कारण जिल्ह्याच्या स्थापनेपासून अनेक सरकारे आली आणि गेली. पण गडचिरोलीचा चेहरा बदलावा यासाठी कोणी ठोस काम केल्याचे दिसून आले नाही. पण, २०१४ मध्ये देशात आणि महाराष्ट्रात राजकीय सत्तांतर झाले. देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले आणि एका नव्या युगाची वाटचाल सुरू झाली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याला वेगळ्या दृष्टीने पाहण्यास सुरुवात केली. त्यांना या जिल्ह्याला लागलेली ‘नक्षलग्रस्त’ ही ओळख फक्त पुसायची नव्हती, तिथे विकास, सुरक्षितता आणि आत्मविश्वासाचे बीज पेरायचे होते. नक्षलवाद हा केवळ बंदुकीने संपणार नाही, तर त्याचा खरा नायनाट विकासानेच होईल, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता. त्यामुळेच गडचिरोलीच्या पुनर्विकासासाठी त्यांनी दोन टोकांनी कामाला सुरुवात केली. एकीकडे नक्षलवाद्यांचा पोलीस दलाच्या अत्याधुनिक सी-६० कमांडोंमार्फत निर्णायक बंदोबस्त, आणि दुसरीकडे या भागात विकासाची भक्कम पायाभरणी करण्यास सुरुवात केली. आज गडचिरोली जिल्ह्याची स्थापना होऊन ४३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. २०१४ पासून ते आतापर्यंत सलग ११ वर्षे देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोलीचा विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
गडचिरोली जिल्हा स्थापना इतिहास
गडचिरोली जिल्हा २६ ऑगस्ट १९८२ (गडचिरोली स्थापना दिन) रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यापासून वेगळा करण्यात आला. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा ३१ वा जिल्हा म्हणून अस्तित्त्वात आला. पूर्वीचे गडचिरोली आणि सिरोंचा हे २ तालुके चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये होते. गडचिरोली हा महाराष्ट्राच्या ईशान्य दिशेला असून तेलंगणा आणि छत्तीसगड राज्यांच्या सीमेला लागून आहेत. हा जिल्हा नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता. गडचिरोलीतील जवळपास ७६ टक्के भाग जंगल व खनिज संपत्तीने व्यापलेला आहे. इथे घनदाट जंगल असल्याने नक्षलसमर्थक या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात होते. इथली लोकं प्रामुख्याने गोंडी, माडिया, मराठी, हिंदी, तेलगु, बंगाली, छत्तीसगडी आदी भाषा बोलतात. गडचिरोली जिल्ह्यात एकूण १२ तालुके आहेत. तर ४५७ ग्रामपंचायती आणि १६८८ राजस्व गावे आहेत. या जिल्ह्यात तीन विधानसभा आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचा काही भाग मिळून एक लोकसभा मतदारसंघ आहे. जिल्ह्यात १२ पंचायत समिती, ९ नगर पंचायती आणि गडचिरोली, देसाईगंज (वडसा) आणि आरमोरी या शहरात नगरपालिका आहेत.
आदिवासी समाजातील भीती दूर केली…
२०१५ पासून त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेत, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची उपलब्धता, जंगलांमधील मोबाईल कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि पोलीस ठाण्यांचे जाळे उभे करण्याच्या दिशेने काम सुरू केले. गर्देवाडा, वांगेतुरी, गट्टा आणि अहेरीसारख्या भागात नव्याने पोलीस ठाण्यांची स्थापना केली. नक्षलवाद्यांच्या दहशतीत अडकलेल्या गावांमध्ये पोलिसांनी दादालोरा खिडकीसारख्या उपक्रमांतून जनतेशी आपुलकीचा संवाद साधत ‘जनतेचे मित्र’ होण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे गडचिरोलीतील आदिवासी समाज भयमुक्त झाला आणि सरकारच्या विकास प्रक्रियेत सामील होऊ लागला.
पण गडचिरोलीवासियांना फक्त सुरक्षितता पुरेशी नव्हती. जिल्ह्याचा खऱ्या अर्थाने कायापालट करण्यासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींची गरज होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत गडचिरोलीच्या आमदारांकडे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी देऊन त्यावर विशेष लक्ष ठेवले. तर २०२२ मध्ये त्यांनी गडचिरोलीच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वतःकडे घेतली. मुख्यमंत्री असताना आजही तेच गडचिरोलीचे पालकमंत्री आहेत. या कार्यकाळात त्यांनी अनेकदा स्वतः अतिदुर्गम भागांमध्ये जाऊन, आदिवासी बांधवांशी थेट संवाद साधत त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. त्यातूनच येथे रस्ते, शाळा, आरोग्य सुविधा, स्वच्छ पाण्याचे प्रकल्प, तसेच गावोगावी वीज आणि मोबाईल नेटवर्कचे जाळे पोहोचू शकले. या सर्व प्रयत्नांचा परिणाम असा झाला की, गेल्या काही वर्षांत नक्षलवाद्यांची भरती थंडावली. तर अनेक नक्षलींनी आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात येण्याचा मार्ग स्वीकारला. गडचिरोलीतील तरुण आता बंदुकीऐवजी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराच्या दिशेने वाटचाल करू लागले आहेत.
पुढचा टप्पा जिल्ह्याचे औद्योगिकीकरण
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना गडचिरोलीच्या खनिज संपत्तीचा योग्य वापर करत जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग खुला केला. त्यांनी खनिज उत्खनन प्रकल्पांना चालना दिली आणि स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याच्या अटीसह स्टील, सिमेंट, पोलाद आणि खनिज क्षेत्रातील कंपन्यांना इथे प्लॅन्ट उभारण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. सुरजागड, कोनसरी येथे उभे राहिलेले मेगा स्टील प्रकल्प हे त्याचेच प्रतिक आहे. १७ जुलै २०२४ रोजी १०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सुरु झालेल्या सुरजागड इस्पात कंपनीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन हा गडचिरोलीच्या औद्योगिक परिवर्तनाचा ऐतिहासिक क्षण ठरला. या कंपन्यांच्या माध्यमातून गडचिरोलीतील हजारो तरुणांच्या हाताला काम मिळाले. याच्या पुढच्या टप्प्यात लॉयड मेटल्स अ‍ॅण्ड एनर्जी लिमिटेडच्या पोलाद कारखान्याचे लोकार्पण झाले. त्याचबरोबर काली अम्माल हॉस्पिटल, सीबीएसई शाळा, कौशल्य विकास केंद्र, पोलीस ऑफिसर्स क्वार्टर्स, मदत केंद्रे आणि जिमखाना उभे राहिले. या सर्व प्रकल्पांमुळे गडचिरोलीत रोजगार तर निर्माण झाला पण त्याचबरोबर इथला सामाजिक आणि आर्थिक चेहराही बदलू लागला. मागील मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात भूमिपूजन केलेल्या प्रकल्पांचे लोकार्पण त्यांनी आता मुख्यमंत्री असताना केले.
गडचिरोलीला मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचा प्रयत्न…
गडचिरोलीतील परिवर्तनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे नेलगुंडा पोलीस स्टेशनची २४ तासांत उभारलेली इमारत. जेथे कधी नक्षलवाद्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते, तेथे आज सरकारचे पोलीस ठाणे उभे राहिले. ही गडचिरोली जिल्ह्याची खरी विजयगाथा आहे. याशिवाय नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विस्तार गडचिरोलीपर्यंत केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: फक्त सरकारचा चेहरा न राहता, गडचिरोलीच्या जनतेशी नाळ जोडलेला नेता म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण केली. आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवादी युवक-युवतींच्या सामूहिक विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहून त्यांनी सामाजिक पुनर्वसनाचा संदेश दिला आहे. गडचिरोलीचा ‘स्टील हब’ म्हणून होत असलेला कायापालट हा विकासाचा नाही तर आत्मविश्वासाचा विजय आहे.
आज, गडचिरोली जिल्ह्याच्या स्थापनेला ४३ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा जिल्हा आता महाराष्ट्राचा शेवटचा नाही तर पहिला जिल्हा म्हणून नावारूपाला येऊ लागला आहे. तो विकासाच्या केंद्रस्थानी येऊ लागला आहे. नक्षलवाद्यांच्या छायेतून बाहेर पडत, पोलाद उत्पादनाचे महत्त्वाचे केंद्र बनत, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि औद्योगिक विकासाच्या दिशेने कात टाकणारा गडचिरोली जिल्हा बदलतोय, तो प्रगती करतोय. यामागे देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व, दूरदृष्टी आणि गडचिरोलीसाठी असलेली आत्मीयता काम करत आहे.
संबंधित लेख: