गोंदिया जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी महाराष्ट्र सेवक देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरदृष्टी दाखवत धाडसी निर्णय घेतले आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच जलसंपदा व ऊर्जामंत्री म्हणून त्यांनी विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत गोंदिया जिल्ह्यातील ग्रामीण विकासापासून शहरी पायाभूत सुविधांपर्यंत आणि शेतीतील सुधारणांपासून ते जलसंवर्धन योजनांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत केले. कोणत्याही भागाचा विकास हा फक्त घोषणा करून होत नाही, तर ती घोषणा प्रत्यक्ष कृतीतून साकारावी लागते, याचा वस्तुपाठ देवेंद्र फडणवीस यांनी राबवलेल्या योजना आणि निर्णयांतून दिसून येतो. जलयुक्त शिवार अभियानातून गोंदिया जिल्ह्याच्या पाण्याच्या आत्मनिर्भरतेची दिशा त्यांनी आखली. तसेच गोंदियातील सिंचन प्रकल्प, रेल्वे आणि महामार्गांची उभारणी करून शेतीची व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला. न्याय व्यवस्था, शिक्षण, स्वच्छता, वीज व पर्यावरणसंधारण यातही उल्लेखनीय कामगिरी करत गोंदियाच्या सर्वांगिण विकासाला हातभार लावला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात जबाबदारीच्या विविध भूमिकांमध्ये कार्य करत असताना गोंदिया जिल्हा विकासासाठी अनेक ठोस निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जामंत्री, जलसंपदा मंत्री अशा विविध जबाबदाऱ्यांमध्ये असताना त्यांनी या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा आराखडा राबवला. २०१५ पासून जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या माध्यमातून मोठे काम उभे केले. तीन टप्प्यांमध्ये जिल्ह्यातील २३३ गावांची निवड केली होती. विशेषतः तिसऱ्या टप्प्यात निवडलेली ६३ गावे त्यामधील ६२ गावे १०० टक्के वॉटर न्यूट्रल झाल्याचे नोंदवले गेले. हे यश फक्त या योजनेमुळे मिळाले असे नाही. तर स्थानिकांचा सहभाग, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि व्यवस्थात्मक निर्णयामुळे हे सर्व घडून आले आहे. यामुळे या गावांमधील पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून आले.
जनतेच्या गरजा पूर्ण केल्या…
शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा करताना, गोंदियातील शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाला नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी २०१९ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून आवश्यक पदांची निर्मिती केली. हा निर्णय म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील दीर्घकालीन गुंतवणूक असून, स्थानिक तरुणांना दर्जेदार तांत्रिक शिक्षण मिळावे, यासाठी शासन सजग राहिले. गोंदिया-बल्लारशाह रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ४८१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. हा प्रकल्प फक्त प्रवासाच्या दृष्टीने नाही, तर विदर्भातील व्यापाराला छत्तीसगड आणि तेलंगणाच्या बाजारपेठांशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. या प्रकल्पामुळे इंधन बचतीसोबत वेळेचीही मोठी बचत होणार आहे आणि यामुळे गोंदिया जिल्हा अधिक गतिशील होणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून गोंदियात विशेष महिला न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही फडणवीस सरकारने घेतला. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये वेगाने सुनावणी होऊन न्याय मिळावा, यासाठी विशेष न्यायालये ही काळाची गरज बनली होती. अशा न्यायालयांची स्थापना करून राज्य सरकारने सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
गोंदिया जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर
शहर विकासाच्या अनुषंगाने २०१५ मध्ये अमृत अभियानात गोंदिया जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण व्यवस्था, हरित क्षेत्रे आणि शहरी वाहतूक व्यवस्था यासारख्या अनेक घटकांचा या अभियानात समावेश होता. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून गोंदियाला या योजनेंतर्गत विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली व त्यातून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनमानावर झाला. पिण्याच्या पाण्याची सोय करून जीवनाची प्राथमिक गरज भागवण्यासाठी, उमरझरी प्रकल्पातून सडक अर्जुनीसाठी जुलै २०२५ मध्ये पाणी आरक्षण मंजूर करण्यात आले. गोंदिया जिल्हा विकास २०२५ मधील या निर्णयामुळे स्थानिक नागरिकांना दर्जेदार व नियमित पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित झाला. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचा प्रकल्प म्हणजे समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते गोंदिया विस्तार. या महामार्गामुळे पूर्व विदर्भात औद्योगिक, कृषी आणि सामाजिक विकासाच्या नव्या शक्यता उभ्या राहतील. खनिज आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असलेला हा भाग यापुढे अधिक संधींशी जोडला जाणार आहे.
सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन
प्राकृतिक स्रोतांची सुरक्षा आणि संवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. बाघ प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या धरणांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी २० सप्टेंबर २०२४ मध्ये ४ कोटी ५६ लाखांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. धरणांची सुरक्षितता ही शेतीसाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी अत्यावश्यक असते. याशिवाय, मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी टाटा ट्रस्टसोबत झालेला डिसेंबर २०१७ मधील सामंजस्य करार हा देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या दूरदृष्टीचे उदाहरण आहे. स्थानिक जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन, ही पाण्याच्या शाश्वत वापरासाठी अत्यावश्यक बाब आहे आणि ती सामाजिक बांधिलकीच्या आधारावर पार पाडण्यात आली. स्वच्छता आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने देखील फडणवीस सरकारने महत्वाचे पाऊल उचलले. अर्जुनी नगरपंचायतीसाठी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास जानेवारी २०२५ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली गेली, ज्यामुळे स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या उद्दिष्टांनुसार ठोस अंमलबजावणी शक्य झाली. गोंदियामधील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६ एप्रिल २०२४ च्या सभेत आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता त्यांनी लगेच सरकार आल्यावर पूर्ण केली.
तिरोडा मतदारसंघातील ५४२२ कोटी रुपयांच्या विविध विकास कामांचे भूमिपूजन करताना, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवले. धापेवाडा उपसा सिंचन योजना, बोदलकसा आणि चोरखमारा तलावांच्या दुरुस्ती कामांमुळे या भागातील हजारो एकर जमीन ओलीताखाली येणार आहे. या योजनेतून जिल्ह्याच्या शेती उत्पादनात मोठा बदल होणार असून, सिंचनाबरोबरच पिण्याच्या पाण्यासाठीही योग्य पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आणलेली मोफत वीज योजना, सौर कृषी पंप आणि सौर वाहिनी या योजनांमधून गोंदियातील शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे. त्याचबरोबर इथल्या शेतकऱ्यांना दिलेला धान बोनस आणि भविष्यात त्यात वाढ करण्याचे दिलेले आश्वासन, हे ‘शेतकऱ्यांचे सरकार’ असल्याचा पुरावा आहे.
एकूणच, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गोंदिया जिल्ह्याच्या विकासाला दिशा मिळतेय. सरकारी योजनांची अंमलबजावणी, निधीची तरतूद, प्रशासकीय निर्णय आणि सामाजिक भान राखत गोंदियाचा कायापालट करण्याचा प्रयत्न या सरकारकडून होत आहे.
संबंधित लेख: