देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१४ मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्वीकारली आणि अवघ्या दहा महिन्यातच त्यांना राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. २०१५ मध्ये राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पाऊस कमी पडला. परिणामी २०१५ च्या ऑक्टोबरमध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. अनेक शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी आपल्या शेतीवर नांगर फिरवावा लागला. ही दृष्य भयावह होते. शेतीला पुरेसे पाणी नसल्यामुळे पिके घेता येत नव्हती. जनावरांना पुरेसा चारा, पाणी देता येत नव्हते. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दुष्काळाचा सामना करत होते. ही परिस्थिती देवेंद्रजींना स्वस्थ बसू देत नव्हती. कारण पाणी हे निर्माण करण्यासारखी गोष्ट नाही. त्यासाठी निसर्गावरच अवलंबून राहावे लागते. जो काही पाऊस पडतो आणि त्यातून मिळणाऱ्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले तर पाण्याचा प्रश्न सोडवता येऊ शकतो. यावर देवेंद्रजींना विश्वास होता. त्यामुळे देवेंद्रजींनी पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित विषयावर काम करणाऱ्या तज्ज्ञांशी, कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून महाराष्ट्राला दुष्काळापासून मुक्त करायचे याचा ध्यास घेतला आणि ‘मागेल त्याला शेततळे‘ (magel tyala shettale yojana) ही योजना नावारूपास आली.
मागेल त्याला शेततळे योजना | Magel Tyala Shettale Yojana
ऑक्टोबर २०१५ च्या भयावह परिस्थितीला सामोरे गेल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात १६ डिसेंबर २०१५ रोजी ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेची घोषणा केली. त्यावर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम करून त्याची रुपरेषा ठरवून नियोजन विभागाने १७ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मागेल त्याला शेततळे योजना मंजूर केल्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून जाहीर केली. त्यामुळे या योजनेचा फ्लॅगशिप प्रोग्रॅममध्ये समावेश करण्यात आला. फ्लॅगशिप प्रोग्रॅम म्हणजे सरकारचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प. या प्रकल्पांसाठी सरकारकडून प्राधान्याने निधी दिला जातो. महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्प्यात ५० हजार शेततळी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नव्हती. तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला शेततळे योजनेची विधानसभेत घोषणा करण्यापूर्वी तातडीने या योजनेसाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून योजनेतर निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
२००९ ते २०१२ या कालावधीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आणि रोजगार हमी योजने अंतर्गत ९० हजार शेततळ्यांची कामे करण्यात आली होती. या शेततळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात चांगला फायदा झाला. शेततळ्यांच्या या कामाचे मूल्यमापन अ‍ॅग्रीकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन या त्रयस्थ संस्थेने करून त्याचा शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत असल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे ही योजना मोठ्या पातळीवर राबविण्याचा निर्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यांच्या या निर्धारातून फडणवीस यांचा शेतकऱ्यांप्रति असलेला कळवळा आणि प्रामाणिकपणा दिसून येतो. २००९ ते २०१२ हा तसा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारचा काळ. पण जे जे लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी चांगले त्याचा फडणवीस यांनी नेहमीच पुरस्कार केला.
पहिल्या टप्प्यात ५१,५००चे लक्ष
राज्य सरकारने २०१६-१७ या वर्षात पहिल्या टप्प्यात एकूण ५१,५०० शेततळी बांधून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले. त्यासाठी गावांची निवड करताना काही नियम तयार केले. पण तरीही संपूर्ण राज्यातून या योजनेसाठी जवळपास २ लाख ७७ हजार २३४ इतके अर्ज आले. यातून ५१ हजार अर्ज निवडणे अवघड होते. मग यासाठी काही निकष लावण्यात आले. जसे की, मागील ५ वर्षात एकदाही ज्या गावात ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी झालेल्या गावाचा या योजनेत समावेश करायचा. त्यानुसार नाशिक महसुली विभागातून ८३२० गावे, पुणे विभागातून ५२८७, औरंगाबादमधून १६२००, अमरावतीमधून १३२१५ आणि नागपूरमधून ८४७८ अशी एकूण ५१,५०० गावे निवडण्यात आली. या पहिल्या टप्प्यातील योजनेमध्ये कोकण विभागातील एकाही गावाचा समावेश झाला नाही. त्यानंतर योजनेची रितसर आणि काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागस्तरीय, जिल्हास्तर आणि तालुकास्तरावरील समिती स्थापन करू त्यांच्याकडे याची अंमलबजावणी, आढावा आणि संनियंत्रणाची जबाबदारी देण्यात आली.
पूर्व विदर्भासाठी शेततळे ऐवजी बोडी
पूर्व विदर्भातील भाताच्या पिकास संरक्षित ओलिताची व्यवस्था असावी लागते. त्यासाठी भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, या जिल्ह्यांमध्ये तसेच नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक, कामठी, मौदा, पारशिवनी, कुही, उमरेड व भिवापूर या तालुक्यांमध्ये शेततळे ऐवजी नवीन बोडी घेण्यास राज्य सरकारने ११ सप्टेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे परवानगी दिली. यासाठी विभागाने नियमावली तयार करून बोडीच्या आकारमानानुसार अनुदानाची रक्कम निश्चित केली. सुरूवातीला ही योजना फक्त ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली आहे, किंवा जे कुटुंब दारिद्रय रेषेखालील आहे, त्यांच्यासाठी लागू केली.
कोकणासह संपूर्ण राज्यात योजनेचा विस्तार
दरम्यानच्या काळात राज्यातील ठराविक भागात मागेल त्याला शेततळे योजनेचे काम धडाक्यात सुरू झाले. ही कामे पाहून कोकण विभागातील ग्रामस्थांकडून या योजनेची मागणी केली जाऊ लागली. तिथल्या लोकप्रतिनिधींकडून या योजनेचा आग्रह होऊ लागला. कोकण विभागात ही योजना राबवायची असेल तर नियमांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता आणण्याची गरज होती. त्यानुसार सरकारने नियम शिथिल करून कोकण विभागासह संपूर्ण राज्यात ही योजना लागू करण्यास परवानगी देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात मागेल त्याला शेततळे योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून राज्य सरकारने ते १,११,१११ असे निर्धारित केले आणि ही योजना संपूर्ण राज्यात सुरू करण्याचे आदेश १० ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयाद्वारे दिले. अशाप्रकारे मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर हे दोन जिल्हे वगळता संपूर्ण राज्यात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना राबविण्यात आली.
मागेल त्याला शेततळे या योजनेने राज्यात चमत्कार घडला. लोकांनी ही आपली योजना समजून श्रमदान केले. सरकारनेही अनेक ठिकाणी शेततळ्यासाठी मदत केली आणि पुढील दीड दोन वर्षात ज्या भागात पाण्याचा दुष्काळ होता. तिथल्या जमिनीतील पाण्याची पातळी बऱ्यापैकी वाढली होती. यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फायदा झाला. फडणवीसांच्या कार्यकाळात राज्यात एकूण दीड लाख शेततळी, विहिरी बांधल्या गेल्या. यातून फक्त शेततळी बांधली गेली नाही तर त्यातून निर्माण झालेल्या पाण्याचा उपयोग करून शेतकऱ्यांनी आपली प्रगती साधली.
देवेंद्र फडणवीस यांचा नेहमीच कटाक्ष राहिला आहे की, कोणताही विकास हा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला पाहिजे. हा विकास वरवरचा किंवा तात्पुरता नसावा. कारण जेव्हा केव्हा राज्यात दुष्काळाची किंवा पुराची स्थिती उद्भवते. तेव्हा सरकार म्हणून त्यांंना तात्पुरती मदत करण्याऐवजी त्यांच्या समस्येवर कायमचा तोडगा काढण्यावर फडणवीस यांचा भर राहिला. दुष्काळाची परिस्थिती नाहिशी करण्यासाठी त्यांनी सरकारच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे अशा योजना राबवल्या. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलण्याच्या दृष्टिनेही सरकारने मोठ्या प्रमाणात काम केले.
कर्जमाफीसारखे उपाय तात्कालिक!
कर्जमाफीसारखे उपाय हे तात्कालिक उपाय आहेत. शेतकरी आणि शेतीचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे मत आहे. ते या दृष्टिनेच शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक प्रश्नाकडे पाहतात. कारण सरकारतर्फे दिली जाणारी आर्थिक मदत ही फक्त त्यावेळची गरज भागवू शकते. त्यातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायमचे सुटणार नाहीत. यासाठी फडणवीस यांनी राज्यात जलयुक्त शिवार योजना, मागेल त्याला शेततळे यासारख्या योजना राबवविण्यास प्राधान्य दिले. ज्यामुळे भूगर्भातील पाण्याला पुन्हा रिचार्ज मिळाले. ते रिचार्ज झालेले पाणी शेतकऱ्यांना कठिण परिस्थितीत वापरता आले. त्यामुळे लोकांनी ही योजना आपली योजना म्हणून राबविली. परिणामी जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढवण्यात यश आले. पाऊस कमी पडला तरी विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याची पातळी राखून ठेवण्यात शेतकऱ्यांना यश आले.
मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या (Magel Tyala Shettale Yojana) धर्तीवर २०२३ च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, शेडनेट, फळबाग, ठिबक सिंचन, हरितगृह, आधुनिक पेरणी यंत्र, कॉटन शेडर देण्याची घोषणा केली. मागेल त्याला शेततळे योजना व्यापक स्वरूपात राबवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच यासाठी १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद देखील करण्यात आली.
शासन निर्णय
मागेल त्याला शेततळे योजना – शासन निर्णय १७ फेब्रुवारी २०१६
मागेल त्याला शेततळे योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यास मुदतवाढ – शासन निर्णय २१ एप्रिल २०१६
मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांना शेततळे/बोडी मंजूर करणेबाबत – शासन निर्णय ११ सप्टेंबर २०१६
मागेल त्याला शेततळे योजना संपूर्ण राज्यात लागू करणे – शासन निर्णय १० ऑक्टोबर २०१६
मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत कोकण विभागासाठी सुधारीत आकारमानाच्या शेततळ्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता – शासन निर्णय २० मे २०१७
मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रामध्ये (TSP) लाभार्थी निवडीसाठी जमीनीची अट शिथिल – शासन निर्णय २ ऑगस्ट २०१७
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून शेततळयाची कामे घेण्याबाबत – शासन निर्णय २१ फेब्रुवारी २०१९
संबंधित ट्विट्स
संबंधित विडिओ
संबंधित लेख