महाराष्ट्रातील समृद्ध जलस्त्रोतांचे संरक्षण करण्याबरोबरच भविष्यातील पिढ्यांसाठी नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे ही आज काळाची गरज बनली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांमध्ये भरमसाठ लोकसंख्या वाढली आहे. त्याचबरोबर उद्योगधंद्यांमध्ये झालेली वाढ, वाढते शहरीकरण, सांडपाण्याची अपुरी व्यवस्था आणि अतिक्रमणामुळे अनेक नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. प्रदूषण, पाण्याचा अनियंत्रित वापर आणि नियोजनाच्या अभावामुळे राज्यातील अनेक नद्या मृतावस्थेत गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हे फक्त पर्यावरणाच्याच नाही तर सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे ठरणार आहे. हीच गरज लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण (MSRRA) स्थापन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाच्या मंत्र्यांनी ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण केले होते. या प्रस्तावाला मंजुरी देताना, राज्यातील नद्यांचे प्रदूषण कमी करून त्यांचे पुनरुज्जीवन साध्य करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असून, नद्यांचे नैसर्गिक प्रवाह राखण्यासाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी हे प्राधिकरण विकासात्मक भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ५० अति प्रदूषित नद्या आणि त्यांचे जलप्रवाह पुनर्जिवित होण्यास मदत होणार आहे. राज्यात नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वॉटर मॅन’ म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या जलसंवर्धन मोहिमेचा पुढचा टप्पा वाटतो. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण गाळमुक्त नदी, नदीजोड प्रकल्प, वॉटरग्रीड प्रकल्प, वाघारी नदीसारख्या लोकसहभागातून राबवलेल्या उपक्रमातून त्यांनी जलनियोजनाचे सशक्त मॉडेल (महाराष्ट्र जलनियोजन मॉडेल) उभे केले आहे. या जलसंवर्धनाच्या कामाला सुसंगत अशी भूमिका राबवून नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय आकारास आल्याचे दिसून येते.
प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी मुख्यमंत्री तर उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री
वाढते औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे राज्यातील नद्यांवर प्रचंड ताण येऊ लागला आहे. दरम्यान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सादर केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील ५० हून अधिक नद्या अति प्रदूषित असून त्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सांडपाणी उपचार न करता सोडल्याचे म्हटले होते. या पार्श्वभूमीवर या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम प्राधिकरणाची गरज होती. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष स्वत: मुख्यमंत्री असून, पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असणार आहेत. या राज्यस्तरीय समितीमध्ये तांत्रिक, आर्थिक, कायदेशीर आणि पर्यावरण विषयक तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. त्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि आयआयटी सारख्या नामांकित संस्थांचे तांत्रिक सहकार्य मिळणार आहे. नद्यांचे खोरे व्यवस्थापन, नद्यांमधील अतिक्रमण हटवणे, गाळ काढणे, प्रदूषण रोखणे आणि राष्ट्रीय योजनांसाठी महाराष्ट्राच्या प्रकल्पांची शिफारस करणे या माध्यमातून हे प्राधिकरण काम करणार आहे.
नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम आणि जलनीती धोरणाद्वारे राज्याच्या जलप्रशासनाला दिशा
नदी पुनरुज्जीवन ही संकल्पना ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी नवी नाही. त्यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री असताना २०१५ मध्ये जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत नदी पुनर्जीवन कार्यक्रम राबवला होता. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील नद्या, ओढे आणि नाल्यांमधून गाळ काढणे, जलस्त्रोतांचे खोलीकरण करणे, सरळीकरण करणे यासारख्या कामांवर भर देण्यात आला होता. वर्षानुवर्षे नद्यांच्या पात्रात साचलेल्या गाळामुळे त्यांचा प्रवाह मर्यादित होत गेला होता. त्यामुळे पाणी साठवण्याची क्षमता घटली. भूजल पुनर्भरणाच्या क्रियेमध्ये अडथळे येऊ लागले. यासाठी गाळमुक्त धरण, गाळमुक्त नदी हा कार्यक्रम राबवला गेला.
देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या जलधोरणातही मूलगामी सुधारणा केल्या आहेत. २००३ मध्ये तत्कालीन सरकारने महाराष्ट्राचे जलनीती धोरण प्रसिद्ध केले होते. त्यामध्ये २०११ मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या. पण बदलती हवामानाची स्थिती, वाढते पाणी संकट आणि बदलती सामाजिक गरज लक्षात घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मध्ये महाराष्ट्राचे नवे जलनीती धोरण जाहीर केले. या धोरणात शुद्ध पाण्याची साठवणूक, समान वाटप, पाण्याच्या परिसंस्थांचे संरक्षण, पाण्याच्या वापरातील उत्पादकता, कार्यक्षम वापर आणि सर्वसामान्यांच्या पाणीहक्कांचे संरक्षण यावर भर दिला होता. हे धोरण आजही राज्याच्या जलप्रशासनाला दिशा देत आहे. नदीजोड हा आणखी एक प्रकल्प महाराष्ट्राच्या जलसंधारणात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचा निर्णय हा किती गरजेचा आहे, दिसून येते. हा निर्णय म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांच्या वॉटर मॅनच्या भूमिकेतील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा म्हणावा लागेल. हे प्राधिकरण येणाऱ्या दिवसात राज्याच्या जलनीतीला दिशा देणारे ठरेल.
संबंधित लेख: