राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात आलेला आणि मुंबईच्या प्रगतीत एक मानबिंदू ठरणाऱ्या ‘मुंबई कोस्टल रोड’ प्रकल्पाचे लोकार्पण राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ११ मार्च २०२४ रोजी झाले. या मार्गावरील पहिल्या टप्प्यातील मरीन ड्राईव्ह ते वांद्रे-वरळी मार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला आहे. मुंबईच्या पश्चिमी किनाऱ्याला लागून असलेल्या या प्रकल्पामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होणार असून पर्यावरण प्रदूषणाला आळा बसणार आहे. यामुळे जवळपास ३४ टक्के इंधनाची तर मुंबईकरांच्या ७० टक्के वेळेची बचत होणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे छत्रपती संभाजी महाराज सागरी किनारा असे नामकरण करण्यात आले. चला तर नरिमन पॉईंटपासून दहिसर-विरारपर्यंतच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती जाणून घेऊया.
मुंबईची वाढती लोकसंख्या आणि त्यामुळे होणाऱ्या वाहतुक कोंडीवर उपाय म्हणून २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने सत्तेवर निवडून आल्यास या प्रकल्पाची अंंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार २०१४ च्या निवडणुकीत जनतेने भाजपा-शिवसेना युतीवर विश्वास ठेवूून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपविण्यात आली. फडणवीसांनी राज्याचा कारभार स्वीकारताच या प्रस्तावित प्रलंबित प्रकल्पात फेरबदल करून तो फास्ट ट्रॅकवर नेला आणि आपल्याच उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पूर्ण देखील करून दाखवला. हे देवेंद्र फडणवीस यांचे वेगळेपण आहे. त्यांच्या कामाप्रति असलेल्या निष्ठेमुळे त्यांना इन्फ्रामॅन म्हणून ओळखले जाते. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने जिंकून आल्यानंतर विस्मृतीत गेलेली उदाहरणे आपण पाहिली आहेत. पण देवेंद्र फडणवीस हे याला अपवाद ठरले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळवून त्याचे काम सुरू केले आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये त्याचे लोकार्पणही केले.
मुंबईच्या पश्चिम भागातील वाहतुकीची समस्या सोडविण्यासाठी कोस्टल रोड बांधण्याचा पहिला प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०११ मध्ये दिला होता. त्यानंतर मात्र त्यावर फक्त दोन बैठका झाल्या आणि राज्यात सत्ता बदल झाला. सत्तेत येताच भाजपाने या प्रकल्पावर जलद गतीने काम सुरू केले. यासाठी नेदरलॅण्डमधील पर्यावरणपूरक भूसंपादन आणि समुद्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून काम करणाऱ्या कंपनीसोबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ६ जून २०१५ रोजी या प्रकल्पातील तांत्रिक सहकार्यासाठी नेदरलॅण्ड सरकारसोबत सामंजस्य करार केला. त्यानंतर फडणवीस यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे ८ जून २०१५ रोजी केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाने या प्रकल्पाला तत्वतः मंजूरी दिली. ही मंजूरी मिळताच २०१६ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेने या प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांच्या अभ्यासासाठी एसटीयुपी कन्सल्टंटस प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अर्न्ट अंड यंग या कंपन्यांना जबाबदारी दिली. त्याचदरम्यान मुंबईच्या वाहतुकीचा अभ्यास करणाऱ्या समितीने मुंबईच्या पश्चिम किनाऱ्याला समांतर उन्नत मार्गाची निर्मिती करण्याचा सल्ला दिला होता.
मुंबई कोस्टल रोड टाईमलाईन | Mumbai Coastal Road
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प हा मुंबईच्या किनारपट्टीवरील वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी आणि मुंबई शहर व उपनगर यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी अधिक गतिमान करणारा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची कल्पना सर्वप्रथम १९६२ मध्ये एका अभ्यासादरम्यान मांडण्यात आली होती. पण त्याची मुहूर्तमेढ २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतरच रोवली गेली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकार्दीत कोस्टल रोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी परवानग्या मिळत गेल्या आणि या प्रकल्पाला गती मिळाली.
७ नोव्हेंबर २०१४
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील सरकारच्या काळात अडकून पडलेल्या बान्द्रा-वर्सोवा लिंक, नरिमन पॉईंट-कांदिवली कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रोजेक्टला गती देण्याची घोषणा केली.
६ जून २०१५
फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने ६ जून २०१५ रोजी कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी नेदरलॅण्ड सरकारसोबत करार केला. कोस्टल रोडसाठी आवश्यक असणारी पर्यावरणपूरक संरचना आणि सागरी पायाभूत सुविधांमध्ये जगभरात नामांकित असणाऱ्या नेदरलॅण्डमधील कंपनीसोबत हा करार करण्यात आला.
८ जून २०१५
देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात कोस्टल रोड प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडून तात्काळ मंजुरी मिळाली. मुंबई महानगरपालिकेने ८ जून २०१५ मध्ये या प्रकल्पाची व्यवहार्यता आणि प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणारा परिणामांचा अभ्यास करण्यासाठी एसटीयूपी कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अर्न्स्ट अ‍ॅण्ड यंग या कंपन्यांची निवड केली.
३० सप्टेंबर २०१६
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीने (एमसीझेडएमए) कोस्टल रोड प्रकल्पाला ३० सप्टेंबर २०१६ च्या बैठकीत मान्यता दिली.
११ मे २०१७
कोस्टल प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून ११ मे २०१७ रोजी अंतिम परवानगी मिळाली. कोस्टल रोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारने त्वरित मान्यता दिल्याने फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अनिल दवे यांचे आभार मानले.
१७ डिसेंबर २०१९
महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे आणि अहवालांच्या आधारावर न्यायालयाने १७ डिसेंबर २०१९ रोजी कोस्टल रोड प्रकल्पावरील स्थगिती उठवून, प्रकल्प सुरू करण्यास परवानगी दिली.
१९ सप्टेंबर २०२२
देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारल्यानंतर १९ सप्टेंबर २०२२ रोजी कोस्टल रोडशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर बैठका घेऊन ते मार्गी लावले. कोळी समाजाच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांचे सहकार्यदेखील मिळवले. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोस्टल रोड प्रकल्पातील प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वरळी, भुयारी मार्ग आणि भूमिगत बोगद्याचे काम ६२ टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले होते.
११ मार्च, २०२४
छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदान दिनी, ११ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्तपणे धर्मवीर स्वराजरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोडचे उद्घाटन केले.
Mumbai Coastal Road Project: प्रकल्पाचा पहिला टप्पा
मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचा पहिला टप्पा प्रिन्सेस स्ट्रीट फ्लायओव्हर ते वांद्रे-वरळी सी लिंकपर्यंत १०.५८ किलोमीटरचा आहे. याचे बांधकाम १६ डिसेंबर, २०१८ रोजी कुंबाला हिल येथील अमरसन्स गार्डन येथे पायाभरणी करून सुरू करण्यात आले. या पहिल्या टप्प्यासाठी अंदाजे १२,७०० कोटी रुपयांचा खर्च अंदाजित करण्यात आला होता.
या कामासाठी एईसीओएम टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन कंपनीने सल्लागार म्हणून काम केले. इथे ४ लेनचे दोन मार्ग बांधण्यासाठी एकूण १११ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीपासून कोस्टलचे संरक्षण व्हावे, यासाठी ७.४७ किलोमीटर लांबीच्या आणि ८.५ मीटर उंचीचे, मजबूत असे दोन तट उभारण्यात आले. त्याचबरोबर या मार्गावर १६ ठिकाणी फ्लडगेट्स उभारण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले. तसेच या फेजमध्ये प्रवाशांच्या सोयीकरीता १० बस स्थानके आणि ४ पार्किंग सुविधांचे नियोजन देखील करण्यात आले.
गिरगाव चौपाटी आणि मरीन ड्राईव्हवरील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी गिरगाव चौपाटी आणि प्रियदर्शनी पार्क यांना जोडणारे एकूण २.०७ किलोमीटरचे जुळे बोगदे बांधण्यात आले आहेत. हे बोगदे जमीनीपासून १४ ते ७२ मीटर खोल खोदण्यात आले असून, याचा काही भाग समुद्राखाली आहे. त्यामुळे हा भारतातील पहिला समुद्री बोगदा ठरला आहे. या बोगद्यात वायुविजनासाठी भारतात प्रथमच साक्कार्डो पद्धत वापण्यात आली. या बोगद्यांच्या निर्मितीसाठी भारतात प्रथमच टनेल बोरिंग मशीन – मावळा याचा वापर करण्यात आला.
Mumbai Coastal Road: प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा
मुंबई कोस्टल रोडचा दुसरा टप्पा वर्सोवा ते दहिसरपर्यंतचा आहे. या टप्प्याची अंदाजित किंमत १८ हजार कोटी रुपये आहे. मुंबई महानगरपालिकेने या कामासाठी स्पर्धात्मक टेंडर प्रक्रिया राबवून, प्रकल्पाच्या कामासाठी ४ कंत्राटदारांची निवड केली होती. सहा भागांमध्ये विभागलेल्या या मार्गाच्या कामासाठी एपको इन्फ्रा-टेक प्रा. लि., जे. कुमार, एनसीसीएल, मेघा इंजिनिअरिंग प्रा. लि. आणि लार्सन अ‍ॅण्ड टुब्रो या कंपन्यांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली. २०.९६ किलोमीटरचा हा दुसरा टप्पा मालाड ते कांदिवलीपर्यंत विस्तारलेला आहे. यातील काही भाग जमिनीखालून गेलेला आहे. या ६ भागांमध्ये वर्सोवा ते बांगूर नगर (४.५ किमी), बांगूर नगर ते मालाड माईंडस्पेस (१.६६ किमी), मालाड माईंडस्पेस ते चारकोप या मार्गावर ३.६६ किमीचे दोन आणि चारकोप ते गोराई (३.७८ किमी) तर गोराई ते दहिसर (३.६९ किमी) याचा समावेश आहे. या फेजमधील काम पावसाळ्यापूर्वी सुरू होणार असून, ते चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
भारत सरकार आणि महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) यांच्यात ३० सप्टेंबर २०१६ रोजी झालेल्या बैठकीत कोस्टल रोड संदर्भात शेवटची परवानगी देण्याबाबतचा निर्णय १ महिन्याच्या आत घेतला जाईल, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. त्यानुसार केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून ११ मे २०१७ रोजी अंतिम परवानगी मिळाली. मुंबईतील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी केवळ कोस्टल रोडवर अवलंबून न राहाता फडणवीस यांनी मेट्रो, कोस्टल रोड, वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक यासारख्या प्रकल्पांना केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी विशेष प्रयत्न केले.
तत्पूर्वी या प्रकल्पास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने य प्रकल्पाच्या कामावर स्थगिती आणली होती. पण १७ डिसेंबर, २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायलयाने फडणवीस सरकारने सादर केलेली कागदपत्रे, अहवालांचा अभ्यास करून कोस्टल रोड प्रकल्पावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आणलेली स्थगिती उठवली. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामास सुरूवात झाली. पण २०१९ च्या निवडणुकानंतर उद्धव ठाकरेंनी भाजपाची साथ सोडत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केले. त्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत उद्धव ठाकरे सरकारने फडणवीस सरकारने सुरू केलेल्या अनेक प्रकल्पांवर स्थगिती आणली. त्यावेळी कोस्टल रोडचे कामही थंडावले होते.
दरम्यानच्या काळात राज्यात पुन्हा एकदा सत्ताबदल झाला आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी लगेच कोस्टल रोडच्या कामात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी बैठका घेतल्या. यादरम्यान त्यांनी कोळी बांधवांशी चर्चा करून त्यांचेही पूर्ण सहकार्य मिळवले. या कालावधील कोस्टल रोडचे जवळपास ६२ टक्के काम पूर्ण झाले होते. तब्बल २० वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पाला गती देत देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईकरांना ट्रॅफिकमुक्त करणारा प्रकल्प दिला.
Mumbai coastal project संबंधित ट्विट्स..
जनताही चाहती है मुंबई का कोस्टल रोड !
मुंबई कोस्टल रोड : आधुनिक मुंबईच्या दिशेने एक पाऊल पुढे!
Inauguration of the historic Mumbai Coastal Road
Mumbai coastal project संबंधित विडिओ