वॉटर मॅन म्हणून ओळखले जाणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील सिंचन व्यवस्थेमध्ये ऐतिहासिक पाऊल उचलत गुंजवणी सिंचन प्रकल्पाला चालना दिली आहे. देशातील पहिल्या थेट जलवाहिनीद्वारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या या अद्वितीय प्रकल्पाला गती देताना त्यांनी केवळ प्रशासनिक निर्णय घेतले नाहीत, तर धोरणात्मक दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाला राष्ट्रीय धोरणाशी सुसंगत अशी दिशा दिली. केंद्र सरकारच्या ‘पाईप्ड इरिगेशन नेटवर्क’ (PIN) धोरणाअंतर्गत साकारण्यात येणाऱ्या गुंजवणी जलसिंचन योजना या प्रकल्पामुळे पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेल्हा आणि पुरंदर तालुक्यांतील २१,३९२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून, ४.१७ अब्ज घनफूट क्षमतेच्या या प्रकल्पातून थेट जलवाहिनीद्वारे शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार आहे. रखडलेल्या या प्रकल्पाला गती देऊन पर्यावरणस्नेही सिंचन प्रकल्प म्हणून आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज अशा पद्धतीने सिंचन पुरवठा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
गुंजवणी प्रकल्प हा देशातील पहिलाच असा प्रकल्प आहे. ज्या प्रकल्पात कोणतीही वीज किंवा पंप न वापरता, उच्च दाबाने वर्षभर शेतकऱ्यांना सहा एकर क्षेत्रासाठी पाणी पुरविले जाणार आहे. यामध्ये ८३.७ किलोमीटर लांबीच्या डाव्या कालव्याबरोबरच २०.३७ किलोमीटर लांबीचा उजवा कालवाही समाविष्ट आहे. या प्रकल्पांतर्गत बंद जलवाहिनीतून पाणी वितरित केल्यामुळे पाणी चोरी, बाष्पीभवन, गळती आणि दूषित पाणी या समस्या टळणार आहेत. त्यामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे आणि प्रकल्पाची कार्यक्षमताही वाढणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील गुंजवणी प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत राबविला जात आहे. तत्कालीन सरकारने १६ ऑक्टोबर १९९३ मध्ये या प्रकल्पाच्या ८६.७७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता दिली होती. त्यानंतर याचा खर्च २००२ मध्ये ३१६.६० कोटी आणि नंतर २०१८ मध्ये १३१३.७३ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. या प्रकल्पांतर्गत मौजे धानेप (ता. वेल्हा, जि. पुणे) येथे कानंदी नदीवर ३.६९ अब्ज घनफूट क्षमतेचे धरण बांधण्यात आले असून, त्याद्वारे उजव्या व डाव्या कालव्यांमधून तसेच नारायणपूर उपसा सिंचन योजनेद्वारे पाणी पुरवले जाणार आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या जलसिंचन योजनेचा आढावा घेऊन याच्या कामास गती देऊन हे काम येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकारतर्फे दिला जाईल. तसेच या प्रकल्पाच्या तिसऱ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने पाठवावा, असे सांगितले आहे. एकूणच या प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत. कारण या प्रकल्पामुळे १६ गावांना समान पाणी वाटप उपलब्ध होणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये गुंजवणी प्रकल्पाला दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर ही या प्रकल्पाचे काम साधारण ३ वर्षे रखडले होते. कारण या प्रकल्पाविरोधात दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. पण, नोव्हेंबर २०२० मध्ये न्यायालयाने प्रकल्पाच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर त्याच्या प्रत्यक्ष कामाला गती मिळाली. २०१९ मधील कोविड आणि न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात वाढ होऊन तो १८९२ कोटी रुपयांवर गेला. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधारित खर्चाच्या मान्यतेसाठी राज्य तांत्रिक सल्लागार परिषदेच्यावतीने सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकल्पाचा परिसर पश्चिम घाट पर्यावरण क्षेत्राच्या जवळ येत असल्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण समितीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) या प्रकल्पासाठी घेण्यात आले आहे. एकूणच, पर्यावरणाचा समतोल राखत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून साकारण्यात येणारा गुंजवणी प्रकल्प हा महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श आणि महत्त्वपूर्ण प्रकल्प ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या कामात गती आणण्यासाठी १५ जुलै २०२५ रोजी बैठक घेऊन मुख्य जलवाहिनीचे काम जुलै २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे, तर उपवितरक नाल्यांचे काम मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संबंधित लेख: