वाढत्या हवामान बदलांचा परिणाम, नैसर्गिक आपत्तींचे वाढते प्रमाण, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि बाजारपेठेतील अस्थिरतेमुळे राज्यातील शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांना फक्त तात्पुरते अनुदान न देता दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतीतील दूरदृष्टीकोन लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांसाठी २५,००० कोटींची गुंतवणूक असलेली कृषी समृद्धी योजना (Krushi Samruddhi Yojana) आणली आहे. शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीला चालना देणे, त्यांच्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, हवामानावर आधारित अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकरी उत्पन्न वाढ योजना या उद्दिष्टांवर आधारित ही योजना आणली आहे. पारंपरिक सवलतींपलीकडे जाऊन कृषी व्यवस्थेचा सर्वांगीण विकास साधणारी ही शाश्वत शेती योजना शेतीला नवीन दिशा देणारी ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्राला भक्कम पायाभूत आधार देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या शाश्वत विकासासाठी महत्त्वाकांक्षी व दूरदृष्टीपूर्ण अशी कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली. मागील युती सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेल्या १ रुपयांत पीक विमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपन्यांना अधिक फायदा होत असल्याचे दिसून आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस सरकारने ती योजना बंद करून सुधारित पीक विमा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी झालेल्या चर्चेदरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत सुधारणा करून त्यातून वाचणाऱ्या सरकारी निधीचा उपयोग शेतीसाठी पायभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि शेतीतील भांडवली गुंतवणूक वाढवण्याचे निर्देश २० मार्च २०२५ रोजी झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत दिले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, २९ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी समृद्धी योजना या नवीन योजनेला मान्यता देण्यात आली. ९ मे २०२५ रोजी राज्य सरकारने महाराष्ट्र शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी दिली. ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणालीच्या आधारे राबवली जाणार आहे. तसेच राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकरी आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेत विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र अनुदान!
कृषी समृद्धी योजना, ही फक्त अनुदान देण्यापुरती राबवली जाणारी योजना नाही. ती राज्यातील शेतीचे आर्थिक, तांत्रिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून पुनरुज्जीवन करणारी एक सर्वांगिण योजना आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, पीक उत्पादकता वाढवणे, मूल्यसाखळी बळकट करणे, हवामान अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, नैसर्गिक शेतीसाठी स्वतंत्र अनुदान देणे आणि शेतीसाठी पायाभूत सुविधा विकसित करणे हे आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला स्वतंत्र अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतला आहे.
या योजनेसाठी राज्य सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी दरवर्षी ५ हजार कोटी रुपये याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांसाठी एकूण २५,००० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे. या निधीतून शेतीसाठी पाणी व्यवस्थापन, सूक्ष्म सिंचन, माती आरोग्य व्यवस्थापन, हवामान अनुकूल पीक पद्धती, मूल्यसाखळी विकास, पिकांची काढणी झाल्यानंतर आवश्यक ठरणाऱ्या पायाभूत विकास, शेतीशी संबंधित संस्थांचे बळकटीकरण तसेच संशोधन आणि प्रात्यक्षिकांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये भांडवली गुंतवणूक केली जाणार आहे.
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी १२ जून २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला योजनेच्या कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. समितीने ती जबाबदारी व्यवस्थितपणे पार पाडल्यानंतर राज्य सरकारने २२ जुलै २०२५ रोजी कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीची कार्यपद्धती आणि मार्गदर्शक सूचना स्पष्ट करणारा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला.
एकूणच, देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुरू केलेली कृषी समृद्धी योजना ही फक्त अर्थिक अनुदानापुरती मर्यादित न राहता, ती बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेती टिकवण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि राज्यातील कृषी क्षेत्राचे रूपांतर समृद्ध अर्थव्यवस्थेत करण्यासाठी उचललेले एक ठोस पाऊल ठरेल.
संबंधित लेख: