देशपातळीवर बीडला नावलौकिक मिळवून देणाऱ्या स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांच्या जिल्ह्याला भरीव प्रमाणात निधी सरकारतर्फे देण्यात आला. बीड जिल्हा आणि जिल्ह्यातील शहरांच्या विकासासाठी देवेंद्र फडणवीस नेहमीच तत्पर असतात. त्यांनी बीडमधील मल्टीपर्पज क्रीडांगण, भुयारी गटार योजना, निवारा गृह, नगरोत्थान योजने अंतर्गत उभारलेले सिमेंटचे रस्ते, प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत केलेली घरांची निर्मिती अशा विविध विकासकामांबरोबरच येथील सिंचन सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला. त्याचबरोबर या जिल्ह्याची ओळख असलेल्या ऊसतोड कामगारांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी महामंडळ स्थापन करून गोपीनाथ मुंडे यांनी सुरू केलेल्या कार्याला पुढे नेण्याचे काम केले. बीडमधील अशाच विविध प्रकारच्या कामांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
बीड विकास प्रकल्प । Beed Development Plan
गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ
मराठवाड्यातील बीड जिल्हा हा ऊस कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. सर्वाधिक ऊसतोड कामगार या जिल्ह्यातून राज्यातील आणि परराज्यातील साखर कारखान्यांना पुरवले जातात. या कामगारांचा आकडा जवळपास सहा ते सात लाख इतका आहे. या कामगारांच्या प्रश्नांसाठी गोपीनाथ मुंडे यांनी कायम संघर्ष केला. त्यांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडले, त्यांना विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला. पण त्यावेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारने या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. पण राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊस कामगारांसाठी एक योजना सुरू केली. ज्या योजनेतून ऊस कामगारांना विविध प्रकारची मदत मिळत होती. पण २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी ऊस कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाची स्थापना केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांना विविध प्रकारच्या सुविधा देण्याचे निश्चित केले.
दरम्यान, डिसेंबर २०२३ मध्ये बीडमध्ये झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमांतर्गत ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आले. त्याचबरोबर मयत ऊसतोड कामगारांच्या वारसदारांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात आली.
वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून ४८०० कोटींची कामे
देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा कारभार स्वीकारल्यानंतर त्यांना सर्वप्रथम दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागले. राज्यातील अनेक तालुक्यांना दुष्काळाची झळ बसली होती. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना तर रेल्वेने पाणी पुरवावे लागले होते. या दुष्काळावर कायमची मात करण्यासाठी फडणवीस यांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीडची योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील नद्या, धरणे हे एकमेकांना जोडण्याचा हा प्रकल्प होता. त्यामुळे बीड जिल्ह्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ४८०० कोटींची कामे मंजूर केली होती. त्यात जिल्ह्यातील मुख्य आणि दुय्यम जलवाहिन्यांची आणि जलशुद्धीकरण यंत्रणांची दुरूस्ती करण्यावर प्राधान्य दिले गेले. या १०७८ किमीच्या पाईपलाईनसाठी ४,८०२ कोटी रुपयांच्या निधीस २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती.
शहरांचा कायापालट करण्यासाठी १७४ कोटींचा निधी
बीड जिल्ह्यातील विविध शहरांचा कायापालट करण्यासाठी केंद्र सरकारने बीड जिल्ह्यासाठी १७४ कोटी रुपयांचा निधी १० ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मंजूर केला होता. या मंजूर निधीतून बीड शहरातील पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५० कोटी, गेवराईमधील पाणी पुरवठ्यासाठी ११ कोटी, परळी वैजनाथमधील रस्ते व पाणी पुरवठा प्रकल्पांसाठी ३० कोटी, जिल्ह्यातील रस्ते विकासासाठी ४५ कोटी, इतर कामांसाठी ३० कोटी, स्वच्छ भारत अभियानासाठी ८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला.
मारूफ करारातील कर्मचार्‍यांना न्याय
बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्हा परिषदांमधील कार्यव्ययी-रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मारुफ कराराऐवजी कालेलकर करारातील तरतुदी लागू करण्यास २० जून २०१८ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कालेलकर करारातील तरतुदी अधिक लाभदायक असल्याने कर्मचारी संघटनांकडून याबाबत सातत्याने मागणी होत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६१६ कर्मचाऱ्यांना कालेलकर करारातील तरतुदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा बीडमधील ३१७ कर्मचाऱ्यांना लाभ झाला.
कालेलकर करारात नियुक्तीच्या दिनांकापासून सलग पाच वर्षे सेवा झाल्यानंतर रुपांतरित, नियमित अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात येते व त्यानंतर नियमित वेतनश्रेणीनुसार वेतन मिळते. या करारात निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतन यांचा समावेश असून रुपांतरित, नियमित अस्थायी आस्थापनेवर आल्यानंतर भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू होते. तसेच प्रत्यक्ष पदोन्नती देय नसली तरी कालबद्द पदोन्नतीचे लाभ आणि गणवेशही मिळतो. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ताण येणार असल्याचे माहित असूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी कामगारांच्या कल्याणासाठी हा निर्णय घेतला.
बीडचा प्रधानमंत्री पुरस्काराने गौरव
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी केल्याबद्दल महाराष्ट्रातून बीड जिल्ह्याला प्रधानमंत्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. २०१६-१७ या कालावधीत सरकारकडून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करण्यात आली होती. त्यामुळे बीड जिल्ह्याला एप्रिल २०१८ मध्ये प्रधानमंत्री पुरस्काराने गौरवण्यात आले.
कौटुंबिक न्यायालय आणि टेक्सटाईल पार्क
मराठवाड्यातील बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी या जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयाशी संबधित प्रकरणे त्वरित मार्गी लावण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या जिल्ह्यांमध्ये कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ४ ऑक्टोबर २०१६ च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच याच बैठकीत बीडमध्ये टेक्सटाईल पार्क उभारण्यासही मंजुरी देण्यात आली होती. यासाठी लागणारी जागा, पायाभूत सुविधा यासाठीही मान्यता देण्यात आली.
बीड शहरासाठी १२,९०० कोटी मंजूर
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत बीड शहरातील रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्यासाठी आणि रस्त्यालगतच्या गटाराच्या बांधकामासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेल्या १२,९०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या प्रोजेक्टमधील दुसऱ्या टप्प्यातील कामाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२२ मध्ये शुभारंभ केला होता.
तसेच केज येथील लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे मागासवर्गीय सहकारी सुतगिरणीला १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत आर्थिक मदत देण्यास १ सप्टेंबर २०१५ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ९८ कोटींची मदत
शंखी गोगलगायीमुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड या तीन जिल्ह्यांना सुमारे ९८ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. याबाबत १० ऑगस्ट २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर महसुल व वन विभागाने १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. बीडमध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या १२,९५९ इतकी होती.
सिंचन प्रकल्पांना मान्यता
आष्टा तालुक्यातील सिना-मेहकरी उपसा सिंचन योजनेचे उद्घाटन ऑक्टोबर २०१६ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. या योजनेमुळे आष्टा तालुक्यातील काही गावांचा पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागला. यावेळी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत पुंडी ते पिंपळगाव या रस्त्याचे भूमिपूजनही केले. फडणवीस यांनी बीडमधील वाडवानी येथील कुंडलिका मध्यम सिंचन प्रकल्पाचे डिसेंबर २०१७ मध्ये जलपूजन केले. त्याचबरोबर इथले पाणी पुरवठा व्यवस्थापन आणि बंद नलिकेद्वारे पाणी पुरवठा प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले.
दरम्यान, फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये उपमुख्यमंत्री पदावर असताना मराठवाड्यातील उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी ११,७३६.९१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. याचा बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला मोठा लाभ होणार आहे.
१ लाखाहून अधिक नागरिकांना महात्मा फुले योजनेचा लाभ
२०१४ मध्ये राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर राज्यातील सर्वसामान्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना राबवली. या योजनेंतर्गत केशरी रेशनकार्डधारक आणि दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना विविध आजारांवर ५ लाखापर्यंत मोफत आरोग्य उपचार उपलब्ध करून दिले गेले. या योजनेचा बीड जिल्ह्यातील सुमारे १ लाखाहून अधिक नागरिकांनी लाभ घेतला होता. २०१४ पूर्वीच्या सरकारमध्ये ही योजना राजीव गांधी जीवनदायी योजना म्हणून राबविली जात होती. त्या योजनेचे नाव बदलून आणि त्याची क्षमता वाढवून तसेच या योजनेत अनेक नवीन आजारांचा समावेश केला गेला.
मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत ८३०१ कोटीच्या रस्त्यांचे भूमिपूजन
मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत नांदेड, परभणी, जालना आणि बीडमधील रस्त्यांसाठी ५७,६५१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या मंजूर झालेल्या कामांचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी १९ एप्रिल २०१८ मध्ये केले होते. मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत बीड जिल्ह्यासाठी ८३०१ कोटी रुपयांची रस्त्याची कामे मंजूर झाली आहेत.
१०० खाटांच्या रुग्णालयाचे भूमिपूजन
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत बीडमधील महिला व बालकांसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यास मान्यता देण्यात आली होती. यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २१.५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या रुग्णालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी फडणवीस यांनी केले.
बीडमधील विकासकामांसाठी कोट्यवधींचा निधी
बीड जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी (Beed Development Plan) राज्य सरकारने जवळपास ४९५ कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. दरम्यान यापूर्वी बीड नगरपरिषदेला ६५०० कोटींचा निधी दिला जात होता. तो वाढवून देवेंद्र फडणवीस यांनी २१,००० कोटींपर्यंत नेला. याचबरोबर बीडमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टिने रोजगारनिर्मितीसाठी आणि एकूण बीडमधील शहरांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी बीडला ४९५ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. याचबरोबर बीडमध्ये सांडपाणी योजना राबविण्यासाठी सरकारने १६५.८० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या योजनेसोबतच बीड नगरपरिषदेमधील कै. गोपीनाथ मुंडे हॉल आणि शेल्टर होमचे उद्घाटन फडणवीस यांनी केले.
धार्मिक पर्यटन विकासासाठी ५० कोटींचा निधी
बीड जिल्ह्यातील पातोडा येथील श्री क्षेत्र गहिणीनाथ मंदिरासाठी २५ कोटी रुपये आणि श्री क्षेत्र नारायण गडासाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ९ जानेवारी २०१८ मध्ये मंजूर केला होता. या निधीच्या माध्यमातून येथे पर्यटनाच्या दृष्टिने विविध प्रकारच्या सोयीसुविधा उभारल्या जात आहेत. याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारसोबत सातत्याने समन्वय ठेवत परळी वैजनाथ – बीड हा नवीन रेल्वे मार्ग मंजूर करून घेतला होता. या रेल्वे मार्गाचे भूमिपूजन देवेंद्र फडणवीस, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, तत्कालीन बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थित ३ जून २०१७ मध्ये करण्यात आले होते.
दुष्काळग्रस्तांशी थेट संवाद आणि मदतीचा हात
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तिथल्या ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत त्यांना मदत करण्याचा उपक्रम सुरू केला होता. त्यानुसार फडणवीस यांनी मे २०१९ मध्ये मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यासह उस्मानाबाद, बीड आणि परभणी जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या लगेच मार्गी लावल्या. त्याचबरोबर दुष्काळामुळे होरपळलेल्या बीडमधील शेतकऱ्यांना विविध प्रकारची मदत करण्यासाठी बीड जिल्ह्याला ८९३ कोटी रुपयांची मदत ३० मे २०१६ मध्ये राज्य सरकारतर्फे करण्यात आली होती.
संबंधित लेख:
- अभ्यासक, लेखक अन् अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस!
- साताऱ्याची दुष्काळमुक्त होण्याच्या दिशेने वाटचाल!
- शिर्डीतील विकासामुळे नजीकच्या जिल्ह्यांच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ!
- स्मार्ट सिटीप्रमाणे सांगलीचा विकास होणार
संबंधित विडिओ