उत्तर महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचा जिल्हा म्हणून जळगावची ओळख आहे. जळगावमधील केळी आणि तिथला सोन्याचा व्यापार तर हा जगप्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या जिल्ह्याला मुंबईशी थेट विमानाने जोडणे व्यापाऱ्याच्या दृष्टीने खूप गरजेचे होते. पण हा प्रस्ताव प्रशासनाच्या लालफितीत अडकला होता. राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले आणि जळगाव-मुंबई हे अंतर अवघ्या तासाभरावर आले. याचबरोबर फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतून इथल्या शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासह सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. यासाठी राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. केंद्र सरकारकडून जळगाव-मनमाडची तिसरी रेल्वे लाईन मंजूर करून त्यासाठी १०३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला होता. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी केलेल्या विविध विकासकामांचा (Jalgaon Development Plan) आढावा आपण घेणार आहोत.
जळगाव विकास प्रकल्प । Jalgaon Development Plan
जळगाव-मुंबई तासाभराच्या अंतरावर
जळगाव आणि मुंबई या दोन शहरांमधील विमानसेवा अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. यामध्ये विविध प्रकारच्या प्रशासकीय मान्यता हव्या होत्या. त्यातील बऱ्याचशा मान्यता या केंद्र सरकारकडून करून घ्यायच्या होत्या. यामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्याने लक्ष घालून मुंबई आणि जळगाव या दोन शहरांमधीन विमानसेवा सुरू करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानुसार २३ डिसेंबर २०१७ पासून ही विमानसेवा सुरू झाली.
विमानतळाच्या धर्तीवर जळगाव रेल्वे स्टेशनचा कायापालट
२०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर अनेक प्रकारच्या विकासयोजना राबविण्यात आल्या. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या रेल्वे मंत्रालयाने देशभरातील ५०० रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण करून त्यांचा कायापालट करण्यासाठी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला होता. तसेच या सुशोभिकरणाच्या योजनेत भुसावळ विभागातील भुसावळ, जळगाव, चाळीसगाव या रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला होता. या रेल्वे स्थानकांवर पायाभूत सेवासुविधा उभारून तिथे एलईडी दिव्यांची रोषणाई करण्यात आली. स्टेशनच्या बाहेर आणि आतमध्ये सर्व ठिकाणी एलईडी दिवे बसवून रेल्वे स्थानकाच्या इमारतीला रंगबेरंगी लायटिंग करण्यात आली.
दरम्यान, २०१९ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जळगाव-मनमाडच्या तिसऱ्या रेल्वे लाईनचे भूमिपूजन करून या लाईनसाठी १०३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. अशाप्रकारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगावच्या विकासात भर घातली.
जालना-जळगाव ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गासाठी ७१०५ कोटी मंजूर
जालना ते जळगाव हा एकूण १७४ किमीचा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग उभारण्यासाठी केंद्र सरकारने ३५५२ कोटी रुपयांचा हिस्सा ठरवून दिला होता. त्या खर्चास राज्य सरकारने २८ जून २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. या रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकार ५० टक्के आणि केंद्र सरकार ५० टक्के निधी देणार आहे.
जळगावमधील ४ सिंचन प्रकल्पांसाठी ४६५४ कोटी
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ सप्टेंबर २०१९ मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जळगावमधील ४ सिंचन प्रकल्पांसाठी जवळपास साडेचार हजार कोटी रुपये मंजूर केले होते. या ४ प्रकल्पांमध्ये वाघूर, हतनूर, वरणगाव आणि शेळगाव बॅरेज या प्रकल्पांचा समावेश होता. या प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे २,२८८ कोटी, ५३६ कोटी, ८६१ कोटी आणि ९६९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. वाघूर प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने नव्याने मान्यता दिल्यामुळे जळगाव, भुसावळ, जामनेर तालुक्यातील ३६ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. हतनूरच्या उर्ध्व तापी १ मुळे रावेर, यावल, चोपडा तालुक्यातील १२४ गावातील ३७,८३८ हेक्टर क्षेत्राला लाभ होत आहे. शेळगांव बॅरेजमुळे यावल तालुक्यातील १९ गावातील ९,१२८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. तर वरणगाव तळवेल योजनेमुळे भुसावळ, बोदवड, मुक्ताईनगर तालुक्यातील १६,९४८ हेक्टर सिंचन क्षेत्रास लाभ होत आहे.
बोदवड उपसा सिंचन योजनेसाठी २१७८ कोटी मंजूर
जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील ५३,४४८ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजनेच्या २१७८.६७ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना दोन टप्प्यात राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जळगाव आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील जवळपास ५० हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
समृद्ध योजनेतून शेतकऱ्यांनी साधली प्रगती
जळगाव जिल्ह्याच्या नंदगाव येथील सुमनबाई पाटील यांनी सरकारच्या उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी अभियान योजनेतून टॅक्टर आणि शेतीसाठी आवश्यक असणारे साहित्य घेऊन आपल्या परिवाराची उन्नती साधली. अनेक शेतकऱ्यांकडे विविध प्रकारची अवजारे विकत घेण्यासाठी निधी नसल्याने, त्यांनी केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ घेत शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळवत आपली प्रगती साधली. सुमनबाई पाटील यांच्यासारख्या जळगावमधील अनेक शेतकऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ घेत आपली आर्थिक स्थिती सुधारली.
वैद्यकीय शैक्षणिक संकुलासाठी १२५० कोटी मंजूर
जळगावमध्ये शासकीय एकात्मिक वैद्यकीय शैक्षणिक संकुल सुरू करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२५० कोटी ६० लाख रुपयाचा निधी देण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ एप्रिल २०१७ मध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या शैक्षणिक इमारतीसाठी ४६.५६ हेक्टर जमीन सरकारने उपलब्ध करून दिली. या संकुलासाठी एकूण १०० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता निश्चित करण्यात आली होती.
दरम्यान, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयासाठी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक आरोग्य विभागांतर्गत जिल्हा रुग्णालयासह एकूण १२ एकर जागा वैद्यकीय शिक्षण विभागास हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. सदर वैद्यकीय संकुल नवीन जागेत स्थलांतरित होईपर्यंत त्यांना ही जागा देण्यात आली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे जळगावमधील नागरिकांना चांगले उपचार मिळणार आहेत. तसेच भारतीय वैद्यकीय चिकित्सेतील विविध प्रकारच्या संशोधनास चालना मिळणार आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेला १० अ‍ॅम्ब्युलन्सचे वाटप
२०२३ मध्ये झालेल्या जळगाव जिल्ह्याची वार्षिक आढावा बैठक झाली. या बैठकीत जळगाव जिल्हा परिषदेला १० अ‍ॅम्ब्युलन्सचे वाटप करण्यात आले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या १० अ‍ॅम्ब्युलन्सचे लोकार्पण करण्यात आले.
जळगावातील विकासकामांसाठी राज्य सरकार सदैव तत्पर
तापी नदीवर भोकर येथे उभारण्यात येणाऱ्या पूल आणि जोड रस्त्याच्या बांधकामाचे भूमिपूजन २०२३ मध्ये करण्यात आले. या पुलाच्या आणि जोड रस्त्याच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारने १५० कोटी रुपये मंजूर केले. त्याचबरोबर यावेळी २७० कोटींच्या विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि लोकार्पणही मुख्यमंत्र्यांनी केले. यामध्ये शिवाजीनगर येथील रेल्वे उड्डाणपुलाचे लोकार्पण, मोहाडी (जळगाव) येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालयांचे बांधकाम, म्हसावद येथे रेल्वे उड्डाणपुलाचे भूमिपूजन, जळगाव महापालिका हद्दीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांचे भूमिपूजन, बांभोरी येथील गिरणा नदीवरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम, धरणगाव तालुक्यात विविध ठिकाणच्या रस्त्यांचे डांबरीकरण आणि पुलाचे बांधकाम, जळगाव व धरणगांव तालुक्यातील तीर्थक्षेत्रांची विकासकामे, जळगाव धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम आणि धरणगाव येथे सुरू करण्यात येणाऱ्या पशुसंवर्धन दवाखानाच्या इमारतीच्या बांधकामाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
जळगाव महापालिकेसाठी 30 कोटींचा हिस्सा मंजूर
२०१८ मध्ये झालेल्या जळगाव जिल्हा आढावा बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव महानगरपालिकेने निर्धारित केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांसाठी राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या विकासनिधीतून जळगाव महानगरपालिकेने शहरांतील विविध विकासकामे आणि पायाभूत सोयीसुविधा मार्गी लावल्या.
१२०० आसन क्षमतेच्या नाट्यमंदिराचे लोकार्पण
जळगावमधील छत्रपती संभाजीराजे नाट्यमंदिराचे लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ८ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केले होते. हे नाट्यगृह १२०० आसन क्षमतेचे आहे. या नाट्यगृहामुळे जळगावमधील नाट्यरसिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा आनंद घेणाऱ्या नागरिकांची चांगलीच सोय झाली. या नाट्यमंदिरासाठी ३० कोटी रुपये खर्च आला होता.
जळगावात टेक्सटाईल आणि प्लॅस्टिक पार्क
जळगावात सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनिअरिंग आणि टेक सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. औरंगाबाद येथे असलेल्या सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लॅस्टिक इंजिनिअरिंग आणि टेक दोन शाखा एक पुणे आणि दुसरी जळगाव येथे सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे जळगावमध्ये टेक्सटाईल पार्क टेक्स्टाईल पार्क सुरू करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. त्याचबरोबर इथे १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून प्लॅस्टिक पार्क उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. यातून जवळपास १ लाख रोजगार निर्मितीची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील देवस्थानांचा टप्प्याटप्प्याने विकास करण्यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली होती. या समितीने जळगावमधील संत मुक्ताई मंदिराच्या विकासकामांसाठी ९.०८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. त्याचप्रमाणे, जळगाव जिल्ह्यातील रावेर तालुक्यातील निंभोरासिम गावात पुरामुळे पाणी शिरत होते. त्यामुळे इथल्या वस्तीचा रहदारीचा रस्ता बंद पडत होता. यासाठी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून इथल्या घरांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय ९ जुलै २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केला होता. त्याचबरोबर त्यांना घरांचा योग्य मोबदलाही देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
इतर लेख