तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य सरकारने सांगली जिल्ह्यात मूलभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत विविध प्रकारच्या विकास योजना (Sangli Development Plan) राबवल्या. सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेला नगरोत्थान योजनेतून १०० कोटी रुपये दिले. तसेच सांगली महापालिकेच्या हद्दीतील ५२ झोपडपट्ट्यांचे त्याच जागेवर पुनर्वसन करण्याची योजना आखून त्यांना पक्की घरे देण्याची योजना आणली. जलयुक्त शिवार योजनेतून दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे केली. यामुळे इथला जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढला. तसेच २०१९ मध्ये आलेल्या पुरामुळे सांगलीचे जनजीवन विस्कळित झाले होते. त्यासाठी फडणवीस सरकारने जागतिक बँकेबरोबर चर्चा करून पुराचे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्याची योजना मंजूर करून घेतली. त्याचबरोबर सांगली ड्रायपोर्ट उभारण्यापासून तिथले रस्ते, सिंचन सुविधा अशी विविध प्रकारची कामे करून घेतली. या विकासकामांचा रीतसर आढावा आपण घेणार आहोत.
सांगली जिल्हा विकास प्रकल्प | Sangli Development Plan in Marathi
पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी मदत; ६८१३ कोटींची मदत
२०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सांगली आणि कोल्हापूरात भयंकर पूर आला होता. या पूर स्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात कंट्रोल रुमची स्थापना केली होती. या कंट्रोल रुममधून सांगली, कोल्हापूरमधील प्रत्येक घटनेची नोंद घेतली जात होती. काही ठिकाणांना फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष भेटी देऊन तिथल्या परिस्थितीची पाहणी केली होती. सांगली, कोल्हापूरमधील नागरिकांना सर्व प्रकारची मदत देण्यासाठी सरकारने आवाहन केले होते. या आवाहनाला नागरिकांनी ही भरभरून प्रतिसाद दिला. सरकारच्या मदतीबरोबरच लोकांनी पैशांची, कपड्यांची, विविध वस्तुंची मदत पुरवली.
महाराष्ट्रासह कर्नाटकात मुसळधार पाऊस सुरू असताना कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणातून पाण्याचा विसर्ग केला नव्हता. त्यामुळे कृष्णानदीचे पात्र ओव्हर फ्लो होऊन त्याचे पाणी सांगली, कोल्हापूरमध्ये पूर आला. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून अलमट्टी धरणातून पाण्याचा अतिरिक्त विसर्ग करण्याबाबत मागणी केली. तसेच पूरग्रस्त भागात अडकलेल्या लोकांची सुरक्षित स्थळी रवानगी करून त्यांना आवश्यक त्या गोष्टी पुरवल्या.
महाराष्ट्रात आलेल्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६८१३ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली. त्यापैकी ४७०८ कोटी रुपये सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांसाठी जाहीर केले होते. सांगली आणि कोल्हापूरमध्ये आलेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्ल्ड बँक आणि एडीबी बँकेच्या प्रतिनिधींशी मुंबईत भेट घेऊन पूरग्रस्त भागातील लोकांना मदत करण्यासाठी मदत मागितली.
पूर नियंत्रण व आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्पास मंजुरी
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी राज्य सरकारच्यावतीने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबविणार आहे, तसा निर्णय १३ मार्च २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा कार्यक्रम जागतिक बँकेसोबत राबविला जाणार आहे. जागतिक बँक यासाठी २२४० कोटी तर राज्य सरकार ९६० कोटी रुपयांची मदत करणार आहे.
सांगलीतील सिंचन योजनांची वचनपूर्ती
देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात विविध जिल्ह्यांसह सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजना मार्गी लावल्या. यामध्ये ताकारी – म्हैसाळ योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत तसेच टेंभू उपसा सिंचन योजना बळीराजा जलसंजीवनी योजनेंर्गत पूर्ण करण्यात आली. राज्य सरकारने ताकारी-म्हैसाळ आणि टेंभू अशा तिन्ही योजनांच्या कामाला गती दिल्याने टेंभूचे जवळपास 100 टक्के काम पूर्ण केले. त्याचबरोबर कृष्णा – कोयना प्रकल्पासाठी ४९६० कोटी रुपये राज्य सरकारने मंजूर केले. ताकारी – म्हैसाळमध्ये एकूण १०४२ किमीचे कालवे आहेत. त्यापैकी ५०० किमीची कामे पूर्ण करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारला २० वर्षे लागली. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात अवघ्या ४ वर्षात ४०० किमीचे काम पूर्ण केले.
म्हैसाळ प्रकल्पातील १०२८ कोटींच्या निविदांना मंजुरी
म्हैसाळ विस्तारित उपसा सिंचन योजनेच्या कामाला मागील काळात ८२७२.३६ कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मान्यता दिली होती. आता यातील पंपगृह ते वितरण कुंड याच्या १०२८ कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदाही मंजूर करण्यात आल्या. या योजनेमुळे सांगली जिल्ह्यातील कर्नाटक सीमेवरील जत तालुक्यातील २६,५०० हेक्टर क्षेत्र व ६५ गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘एक्सपर्ट अप्रायझल कमिटी’ने सुद्धा पर्यावरण मान्यतेसाठी शिफारस केली आहे. याचे लवकरच भूमिपूजन होणार आहे.
वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेसाठी १२० कोटी
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळा अंतर्गत शिराळा तालुक्यात वाकुर्डे उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचा शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या योजनेतून १२० कोटी रुपयांची कामे केली जाणार आहेत.
माडगुळे गाव टँकरमुक्त
सांगलीतील माडगुळे गाव, कविवर्य ग. दि. माडगुळकर यांचे गाव. या गावात पूर्वा दरवर्षी उन्हाळ्यात पाण्यासाठी टँकर मागवावा लागत होता. पण या गावात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे इथला पिण्याच्या पाण्याचा, शेतीच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न मिटला.
सांगलीत ड्रायपोर्ट उभारणार
कृषि मालाच्या निर्यातीसाठी विकसित देशांमध्ये ड्रायपोर्टचा वापर केला जातो. ड्रायपोर्ट हे एक प्रकारचे जमिनीवरील बंदर असते. या ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून रेल्वे, रस्ते आणि सागरी मार्गाने मालाची वाहतूक केली जाते. सांगलीत हळद, द्राक्षे, डाळिंब याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते. या उत्पादनांना ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी ड्रायपोर्ट उभारण्यासाठी फडणवीस यांनी प्रस्तावित केले होते.
विकासकामांना प्राधान्य
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात सरकारच्यावतीने जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत नाला खोलीकरण, गाळ काढणे, सपाटीकरण, सरळीकरण आदी कामे करण्यात आली. यामुळे इथल्या भागात पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. या कामासाठी सरकारसोबत सामाजिक संस्थांनीही मोठ्या प्रमाणात हातभार लावला होता. आरेवाडी – विरोबा मंदिराच्या विकासासाठी ५ कोटी रुपये राज्य सरकारने दिले. त्याचबरोबर टप्प्याटप्प्याने आणखी १५ कोटी रुपये देण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केले होते. दरम्यान, अटल अभियान (अमृत २.०) योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील विविध महापालिकेतील पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या १२०१ कोटी रुपये खर्चाच्या ७ प्रकल्पांचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ जानेवारी २०१४ रोजी केले. या योजनेत सांगली महापालिकेचाही समावेश करण्यात आला आहे. शिराळा येथे सरकारच्यावतीने नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यात आली. त्या इमारतीचे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
राज्यातील डोंगरी भागांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्या रिपोर्टच्या आधारे जो भाग खऱ्या अर्थाने डोंगरी आहे; किंवा जो भाग डोंगरी नाही. त्यानुसार बदल करून नवीन डोंगरी तालुक्यांची नावे घोषित केली जातील. या डोंगरी भागांचे सर्वेक्षण उपग्रहाद्वारे केले जाणार आहे. त्यानुसार आटपाडी तालुक्यातील डोंगरी गावांचा समावेश या योजनेत केला जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ मार्च २०२३ रोजी विधानपरिषदेत सांगितले.
जतमध्ये ग्राम न्यायालय तर विट्यात अतिरिक्त सत्र न्यायालय
सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात मौजे संख येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यास १३ डिसेंबर २०२२च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारीसह प्रत्येकी ५ पदे मंजूर केली आहेत. तर विटा तालुक्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय १० ऑक्टोबर २०२३च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयाचा आटपाडी, पलुस, कडेगाव या तालुक्यातील नागरिकांना लाभ होणार आहे. या न्यायालयासाठी २४ पदे निर्माण करण्यास आणि १.५० कोटी रुपयांच्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
सांगली – सोलापूर मार्गाचे चौपदरीकरण
राष्ट्रीय महामार्ग १६६ सांगली – सोलापूर महामार्गावरील सांगली – बोरगाव, बोरगाव – वाटंबरे, बाटंबरे – मंगळवेढा, मंगळवेढा – सोलापूर या रस्त्यांच्या चौपदरीकरणाचे भूमिपूजन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. यावेळी त्यांनी कराड-तासगाव, तासगाव-शिरढोण, नागज-जत-मुचुंडी, कराड-विटा, विटा-नागज या मार्गाच्या दुरूस्तीकरणाच्या कामाचाही शुभारंभ केला होता.
सांगलीतील ७३ बालकांची मोफत हृदयशस्त्रक्रिया
सांगली जिल्ह्यातील ७३ बालकांची मोफत हृदयशस्त्रक्रिया करण्याकरीता तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून तात्काळ मदतीचा हात देत या बालकांना जीवनदान दिले होते.
अवघ्या दोन दिवसांत विद्यार्थ्यांसाठी बससेवा सुरू
सांगली जिल्ह्यातील तासगाव तालुक्यातील बोरगांवमध्ये विद्यार्थ्यांचे एसटी बस नसल्यामुळे आतोनात हाल होत होते. याबाबत संबधित गावातील विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आपले सरकार पोर्टलवर याबाबत तक्रार दाखल केली होती. ही तक्रार दाखल झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेत बोरगांवमधील विद्यार्थ्यांसाठ एसटी बस सुरू केली.
डॉल्बीच्या खर्चातून गणेशोत्सव मंडळांनी बांधला ‘सुखकर्ता बंधारा’
सांगली आणि मिरजमध्ये धार्मिक कार्यक्रम साजरे करण्यावरून तिथल्या मंडळांमध्ये संभ्रम निर्माण झाले होते. याविषया त्यांच्या काही मागण्या होत्या. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०१७ मध्ये सांगली आणि मिरजमधील गणेशोत्सव मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुंबईत बैठक बोलावून त्यांच्या मागण्या ऐकून घेऊन त्यांना याबाबत आश्वस्त केले. त्यावेळी उत्सवांमध्ये डॉल्बी वाजवण्यावर पोलिसांनी बंदी आणली होती. काही मंडळांनी स्वत:हून डॉल्बी सिस्टिम न वाजवण्याचा निर्णय घेतला होता. या मंडळांनी डॉल्बीसाठी लागणारा पैसा ‘डॉल्बीमुक्तीतून जलयुक्त शिवार’ ही संकल्पना राबवत सांगली जिल्ह्यातील मल्लेवाडीत ‘सुखकर्ता बंधारा’ बांधला. या बंधाऱ्याचे उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. याचबरोबर देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे आटपाडी तालुक्यातील पिंपरी गावात जलसंधारणाची विविध प्रकारची कामे केली. या कामांसाठी फक्त २४ लाख रुपये खर्च आला, पण पिंपरीतील पाण्याची पातळी १०२.९० टीसीएमने वाढल्याचे दिसून आले.
अशाप्रकारे २०१४ ते २०१९ या कालावधीत सांगली जिल्ह्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात आलेल्या निर्णयामुळे सांगली जिल्ह्यात विकासाची (Sangli Development Plan) अनेक कामे मार्गी लागली. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये केंद्र सरकारच्या एमएसएमई उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्रातील ७ जिल्ह्यांना वेगवेगळ्या व्यवसायांचा लाभ देण्यात आला होता. यामध्ये सांगली जिल्ह्याला फूड प्रोसेसिंगच्या व्यवसाय देण्यात आला होता.
संबंधित व्हिडिओ:
इतर लेख