कोकणातील महामार्गांचे रुंदीकरण, बंदरांचा विकास, मत्स्यव्यवसाय विकास, पर्यटन, हवाई सेवा आदी वेगवेगळ्या माध्यमातून कोकणाने विकासाची मोठी भरारी घ्यायला सुरूवात केली. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणारा रेल्वेमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि आता सिंधुदु्र्गमधून हवाई मार्गदेखील सुरू झाला आहे. एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडिया आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्यात रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विमानतळाबाबतही करार झाला आहे; या अशा इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे कोकणातील विकासाचा वेग वाढतोय. सिंधुदुर्गमधील सी-वर्ल्ड प्रकल्प, देशातील पहिला बहुप्रजातीय मत्स्यबीज केंद्र आणि कोकण विभागातील इतर विकास प्रकल्पांसाठी २२ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात इन्फ्रामॅन देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टिकोनातून कोकणाचा नजरेला भडणारा विकास पाहायला मिळणार आहे.
कोकण विकास प्रकल्प | Konkan Development Plan
गडनदी प्रकल्पासाठी ९५०.३७ कोटी रुपये
रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पासाठी ९५०.३७ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. तसेच या प्रकल्पाचा केंद्राच्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेतही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून निधी मिळणार आहे. या प्रकल्पाचा चिपळूण तालुक्यातील १० गावे आणि संगमेश्वर तालुक्यातील ११ गावातील ३१११ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. केंद्र सरकारने ही २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री सिंचन योजनेंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांसाठी १२,७७३ कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. त्यामध्ये गडनदी प्रकल्पाचा समावेश होता. या योजनेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे महाराष्ट्राला झुकते माप दिल्याचे बोलले जाते.
कोकणातील १२ रेल्वे स्थानकांचे सुशोभिकरण
कोकणातील पर्यटनाला चालना देण्याकरिता रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील १२ रेल्वे स्थानकांचे सुशोभीकरण केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येणार आहे. यामध्ये रेल्वे स्थानकांच्या मार्गाची देखभाल दुरुस्ती आणि परिसराचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्यात करार करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा करार करण्यात आला. या करारानुसार कोकणातील सर्वाधिक प्रवाशांची वर्दळ असणाऱ्या रेल्वे स्थानकांचे काम पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात ५६.२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली. रायगड जिल्ह्यातील वीर, माणगाव आणि कोलाड तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण, रत्नागिरी, संगमेश्वर, राजापूर आणि खेड आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, सिंधुदुर्गनगरी, कुडाळ आणि सावंतवाडी अशा १२ रेल्वे स्थानकांचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे.
चिपळूणमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय ९ जुलै २०१९ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या सत्र न्यायालयासाठी एकूण २५ पदांच्या निर्मितीस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली होती.
मंडणगडमध्ये दिवाणी न्यायालय मान्य
रत्नागिरीतील मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर तसेच न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय १८ ऑगस्ट २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे मंजूर करून त्यासाठी 71.76 लाख रुपयांचा निधी देण्यासही मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार या नवीन न्यायालयाच्या इमारतीचा कोनशिला समारंभ ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पार पडला.
काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २७५ कोटींचा निधी
कोकणातील काजू उत्पादन आणि प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीने विचार करून महायुती सरकारने कोकणच्या हिताचा निर्णय घेत एकूण २७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा मंजुरी
राज्य मंत्रिमंडळाच्या १० ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत रत्नागिरीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जिल्हा सामान्य रुग्णालयास मंजुरी देण्यात आली. इथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केले जाणार असून, ४३० खाटांचे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारले जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकार जागा उपलब्ध करून देणार आहे. तसेच या महाविद्यालयाच्या आणि रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी ५२२.५७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
कोकणातील ५ जिल्ह्यांना सीझेडएमपीची मंजुरी
कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर या ५ जिल्ह्यांसाठी सागरी क्षेत्र प्रबंधन आराखड्याला (कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन) केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून सातत्याने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात होता. केंद्र सरकारच्या या परवानगीमुळे या ५ जिल्ह्यांमध्ये शाश्वत विकासाच्या संधी उपलब्ध होऊन इथल्या गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होण्यास मदत होणार आहे.
पाणी पुरवठा, भूमिगत गटार योजनेसाठी ९८ कोटी
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना रत्नागिरीतील दौऱ्यादरम्यान त्यांनी रत्नागिरीतील नागरिकांच्या मागणीनुसार तिथल्या पाणी पुरवठा योजनेसाठी ५८ कोटी रुपये आणि भूमिगत गटार योजनेसाठी ४० कोटी रुपये मंजूर केले होते. रत्नागिरी जिल्ह्यात पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. पण तरीही इथल्या काही गावांना उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. यासाठी प्रशासनाला टँकरची सोय करावी लागते. त्यामुळे इथली पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना सुरू केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेतून इथल्या १०२ गावांचे उपग्रहाद्वारे आराखडे तयार करून त्यासाठी ३७ कोटी रुपयांची योजना मंजूर केली होती.
श्री क्षेत्र गणपतीपुळेसाठी ८४.७५ कोटींचा विकासनिधी
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध श्री क्षेत्र गणपतीपुळे मंदिराचा आणि मंदिर परिसराचा विकास करण्याच्या दृष्टिने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ८४.७५ कोटी रुपयांच्या विकासनिधीला मान्यता देण्यात आली. दरम्यान देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी रत्नागिरी, निवळी येथील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील पहिल्या फेजमधील ३ रस्त्यांचे भूमिपूजन केले. या रस्त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारतर्फे निधी दिला जाणार आहे.
नगोरोत्थान अभियानांतर्गत रत्नागिरीसाठी ६३ कोटी
केंद्र सरकारच्या अमृत योजने अंतर्गत विविध ठिकाणच्या १० शहरांसाठी ६३२ कोटी रुपये केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मंजूर केले होते. त्यातील ६३ कोटी रुपये नगोरोत्थान अभियानांतर्गत रत्नागिरीसाठी मंजूर करण्यात आले होते.
सिंधुदुर्गमध्ये २१ लाख हेक्टर सिंचन क्षमतेत वाढ
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांत जलयुक्त शिवार योजना यशस्वीरीत्या राबविली गेली. या योजनेंतर्गत इथल्या ११,५०० गावांमध्ये जलसंधारणाची ४ लाखापेक्षा जास्त कामे झाली. या कामांसाठी सिंधुदूर्ग जिल्ह्याला ३४०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. त्यातून जिल्ह्यात २१ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचनक्षमतेत वाढ झाली.
चिपी विमानतळ टर्मिनलचे उद्घाटन
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्च २०१९ मध्ये सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीचे उद्घाटन केले. या विमानतळाला परवानगी मिळावी यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित परवानग्यांसाठी केंद्रीय नागरी हवाई मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या विमानतळाला बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर २०२२ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयाचा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील सदस्यांच्या मान्यतेने केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
विर्डी बृहत लघुपाटबंधारे योजनेसाठी १४६ कोटी
सिंधुदुर्गमधील दोडामार्ग तालुक्यातील विर्डी बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्पासाठी मंत्रिमंडळाने १४६ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पातून १३४५ हेक्टर सिंचनक्षमता अपेक्षित आहे.
सिंधुदुर्ग विकासासाठी 600 कोटींची तरतूद
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. स्वदेश दर्शन योजनेंतर्गत सिंधुदुर्गमधील पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्याबाबत योजना आखण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत सिंधुदुर्गमधील रस्ते, सिंचन व्यवस्था आणि पर्यटनाच्या दृष्टिने सरकारने एप्रिल २०१६ मध्ये ६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तसेच केंद्र सरकारने सिंधुदुर्गमध्ये मूलभूत पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यासाठी ८२ कोटी रुपये मंजूर केल्याची माहिती फडणवीस यांनी एप्रिल २०१६ मध्ये विधानसभेत दिली होती. दरम्यान, मुंबई-गोवा महामार्गावरील कुडाळ येथे ४ लेनच्या १५३.८७ किमी मार्गाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले होते. या रस्त्यासाठी ४४७०.७२ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित होता.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्यातील ६ पर्यटन स्थळांचा विकास करण्यासाठी ९८.४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. या ६ पर्यटन स्थळांमध्ये सिंधुदुर्गमधील दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारकाचा समावेश करण्यात आला होता.
उभादांडा येथे मत्स्यबीज केंद्र तर आनंदवाडी येथे फिशिंग पोर्ट
उभादांडा येथील मत्स्यबीज केंद्र आणि आनंदवाडी येथील फिशिंग पोर्ट देवगड येथील पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि सिंधुदुर्ग पोलीस स्थानकातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ५ मार्च २०१९ रोजी केले होते.
अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकणासाठी केलेली तरतूद
२०२३ मध्ये अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रथमच राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला होता. या अर्थसंकल्पाद्वारे फडणवीस यांनी मासेमारी करणाऱ्या कुटुंबाच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष विमा आणि डिझेल अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी प्रथमच महाराष्ट्र सरकारने धोरण राबविले. त्याचबरोबर पारंपरिक मासेमारी करणाऱ्या बांधवांचा केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांचा विमा काढणार असल्याचे घोषणा केली होती. त्याचबरोबर कोकणातील वर्षानुवर्षाचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी बजेटमध्ये २६९ कोटींची तरतूद केली.
Konkan Development Plan संबंधित विडिओ
संबंधित लेख