२८ एप्रिल २०१५ रोजी महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम हा क्रांतिकारी कायदा अंमलात आला आणि या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आता एक दशक पूर्ण होत आहे. सरकारच्या कोणत्याही ऑफिसमधून वेळेत आणि पारदर्शकपणे सेवा मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार मिळवून देणारा हा कायदा महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय इतिहासातील ऐतिहासिक पाऊल ठरले आहे. या कायद्यामागे असलेली लोकभावना, सामाजिक दृष्टीकोन याची पाळेमुळे २०११ च्या अशासकीय विधेयकामध्ये आपल्याला दिसून येतात. हा कायदा जरी २०१५ मध्ये लागू झालेला असला तरी त्याची सुरूवात मात्र २०११ मध्ये एका अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून झाली होती. ज्याचे रूपांतर अखेर कायद्यात झाले. या लोकसेवा हक्क कायद्याच्या प्रवासात आमदार आणि नंतर मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका अत्यंत मोलाची ठरली. लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीतून आपले सरकार वेबपोर्टल, ई-सेवा केंद्रे, मोबाईल अ‍ॅप्सचा वापर करत सुमारे १०२७ सेवा सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचत आहेत; दहा वर्षातील हा बदलाचा प्रवास खूपच आश्वासक आणि प्रभावी ठरत आहे.
इतिहास दृढ निश्चयचा आणि वचनपूर्तीचा…
हा प्रवास आहे; अशासकीय विधेयक महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी अधिनियम, २०११ ते शासकीय विधेयक लोक सेवा हक्क कायदा, २०१५ याचा. तसाच तो आमदार देवेंद्र फडणवीस ते महाराष्ट्र राज्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असाही आहे. लोक सेवा हक्क कायद्याची अंमलबजावणी होऊन आता नुकतीच १० वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण ही घटना फक्त २०१५ पुरती सिमित नाही. त्याची सुरूवात २०११ मध्ये झाली होती. नागपूरमधील पश्चिम नागपूर या मतदारसंघाचे लोकप्रतिनिधीत्व करणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी २०११ मध्ये राज्यातील सर्वसामान्यांच्या हिताचा विचार मांडला होता. तो विचार होता; राज्यातील नागरिकांना सरकारी सेवा मिळवून घेण्याचा वैधानिक हक्काचा. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या सेवा या राज्यातील जनतेचा हक्क आहे आणि तो त्यांना ठराविक वेळेतच मिळायला हव्यात, अशी आग्रही भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी मांडली होती. विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळातील अशासकीय विधेयक या आयुधाचा वापर करत २०११ मध्ये नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी अधिनियम २०११’ हे अशासकीय विधेयक इन्ट्रोड्यूस केले होते. हे विधेयक इन्ट्रूड्यूस करताना त्यांनी नागरिकांना वेळेत आणि प्रभावीपणे सरकारी सेवा मिळावी आणि हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असावा, असा हेतु त्याद्वारे मांडला होती. पण त्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे त्यांनी २०१२ मध्ये पुन्हा ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी अधिनियम २०१२’ हे अशासकीय इन्ट्रोड्यूस केले. मात्र, त्या अधिवेशनातही त्यावर चर्चा करण्याची संधी मिळाली नाही. पण देवेंद्रजींनी निराश न होता आपले प्रयत्न सुरू ठेवले. २०१३ च्या हिवाळी अधिवेशनात १३ डिसेंबर २०१३ रोजी त्यांनी पुन्हा एकदा ‘महाराष्ट्र राज्य सेवा हमी अधिनियम २०१३’ हे अशासकीय विधेयक मांडले. या विधेयकावर त्यांंना सभागृहात आपले मत मांडण्यासाठी संधी मिळली. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत देवेंद्रजींनी या विधेयकाची सर्वसामान्यांना किती गरज आहे, हे पटवून दिले. त्यावर विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष अशी दोन्ही बाजुच्या आमदारांनी चर्चा केली. चर्चेअंती तत्कालीन राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सदर विधेयकावर सकारात्मकता दर्शवत गृहमंत्री आणि मुख्य सचिवांशी चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्याचे आश्वसन दिले होते.
प्रजा राजा झाली आणि सेवांचा मूलभूत हक्क मिळाला
दरम्यान, २०१४ वर्षे सुरू झाले. हे वर्ष निवडणुकांच्या दृष्टीने खूपच महत्त्वाचे ठरले. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी सत्ताबदल झाला आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आले. केंद्रात नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले. तर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी शपथ घेतली आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत सेवा हमी अधिनियम विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार या कायद्याचा मसुदा तयार करून त्यावर नागरिकांच्या सूचना आणि प्रतिक्रिया मागवण्यासाठी तो १ फेब्रुवारी २०१५ रोजी राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात आला. महिन्याभरात त्यावर आलेल्या सूचना/प्रतिक्रियांचा अभ्यास करून २०१५ च्या मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांच्या संमतीने मंजूर करून घेण्यात आले. त्यानंतर राज्यपालांची त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर २८ एप्रिल २०१५ पासून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ हा कायदा महाराष्ट्रात अंमलात आला.
लोकसेवा हक्क कायद्याला आयोगाचे अधिष्ठान
महाराष्ट्र लोकसेवा कायद्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी व्हावी यासाठी २ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये आपले सरकार वेबपोर्टल सुरू करण्यात आले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सदर कायद्याचे नियम बनविण्यात आले. याद्वारे त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. १ मार्च २०१७ मध्ये या कायद्याच्या नियंत्रण आणि समन्वयासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली. त्याचबरोबर माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून सर्वसामान्यांना सेवा जलद आणि सुलभरीत्या मिळाव्यात यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले. आतापर्यंत आपले सरकार वेबपोर्टल आणि मोबाईल अ‍ॅपच्या माध्यमातून ३३ विभागांतर्गत सूचित केलेल्या एकूण १०२७ सेवांपैकी ५८३ सेवा (१७ एप्रिल २०२५ पर्यंत) ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. या सेवांचा वेळोवेळी लाभ मिळावा यासाठी आपले सरकार वेबपोर्टलवर जवळपास १ कोटी ७ लाख ५१ हजार नागरिकांनी नोंदणी केली आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या ३९,७८३ आपले सरकार सेवा केंद्राच्या माध्यमातूनही सेवा पुरवली जात आहे. कायदा लागू झाल्यापासून आतापर्यंत साधारण १८ कोटी ७६ लाख ५२ हजार ११३ अर्ज विविध सेवांसाठी आले आहेत. त्यातील अंदाजे ९४ टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. २०२४-२५ मध्ये एकूण २ कोटी ७७ लाख २८ हजार अर्ज आले होते. त्याचे निकाली काढण्याचे प्रमाण ९२ टक्के राहिले आहे.
आढावा दहा वर्षांचा…
आज, या कायद्याच्या अंमलबजावणीला दहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दहा वर्षांच्या काळात कायद्याची अंमलबजावणी करताना विविध प्रकारच्या सुधारणा करण्यात आल्या. वेगवेगळ्या विभागांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवांची यादी वाढवण्यात आली. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. तक्रार निवारण यंत्रणा सक्षम करण्यात आली. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सेवा अधिक सुलभपणे देण्यावर भर देण्यात आला. अनेक जिल्ह्यांमध्ये सेवा केंद्रे सुरु करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ऑफिसकडून वेळोवेळी या कामाचा आढावा घेतला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन स्थानिक पातळीवर जलद सेवा पोहचवण्याबाबत मार्गदर्शन घेतले जाते. यात अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन नागरिकांना घरपोच सेवा देण्याचा उपक्रमही सुरू केला आहे. काहींनी टेक्नॉलॉजीचा वापर करून क्यूआर कोडच्या माध्यमातून माहिती, सेवा, तक्रार करण्याची यंत्रणा उपलब्ध करून दिली. एकूण या कायद्याचा वापर आणि अंमलबजावणी यात मागील दहा वर्षात खूप सकारात्मक बदल झाले आहेत. त्यामुळे आगामी दहा वर्षात कदाचित सर्व विभागांच्या सेवा या ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त करायला हरकत नाही. देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार ते मुख्यमंत्री असा प्रवास करताना एक क्रांतिकारी विचार कायद्याच्या रुपाने वास्तवात आणला. दहा वर्षांत या कायद्याने लाखो लोकांची पायपीट थांबवण्यास मदत केली. वेळेत सेवा उपलब्ध करून त्यांच्या वेळेला महत्त्व दिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्या सेवेला हक्काचे आयाम मिळवून दिले.
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतिशील आणि पारदर्शी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी (दि. २८ एप्रिल २०२५) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ ची अंमलबजावणी दशकपूर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न झाला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत हजारपेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित केल्या आहेत. यातील ५५० ते ६०० सेवा ऑनलाईन दिल्या असून आणखी ३०० सेवा ऑनलाईन आणल्या जाणार आहेत. यासाठी प्रशासनाला १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. तसे न झाल्यास दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता ₹१००० दंड लागू करणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सेवा हक्क अधिनियमाच्या अधिकाधिक जनजागृतीसाठी शालेय स्तरावर याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची सूचना त्यांनी केली. जेणेकरून माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणेच महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमदेखील जनतेमध्ये रुजेल. दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसिडरपद स्वीकारल्याबद्दल ज्येष्ठ गायक पद्मश्री शंकर महादेवन आणि अभिनेत्री-लेखिका सोनाली कुलकर्णी यांचा आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.