सृजनशील विचारांचा प्रवाह स्रोत
महाराष्ट्राच्या प्रगतीच्या वाटचालीत जे काही ऐतिहासिक टप्पे गाठले गेले, त्यामागे एक दूरदृष्टी असलेले नेतृत्व कायमच सक्रिय राहिले आहे. २०१४ साली मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचा व्यापक आराखडा उभा केला होता. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मेट्रो, पायाभूत सुविधा, जलसंधारण आणि कृषी क्षेत्रात मोठी क्रांती घडून आली. त्याचप्रमाणे, सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात त्यांनी उभे केलेले कार्यही तितकेच प्रभावशाली आहे. त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आज आपले राज्य‘ग्रीन महाराष्ट्र’ या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्यांच्या योजनाबद्ध आणि विज्ञानाधिष्ठित दृष्टिकोनामुळे महाराष्ट्र सौर ऊर्जा उत्पादनात देशात आघाडीवर आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, सौर कृषीपंप योजना, पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी सौर ऊर्जेचा वापर आणि घराघरात मोफत वीज पोहोचवणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेच्या अंमलबजावणीस त्यांनी दिलेली चालना यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्राचे ‘सोलर मॅन’ (Solar Man) ही नवी ओळख निर्माण होऊ लागली आहे.
राज्यातील साडेसात हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देणार
केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सौर कृषी पंप योजनेवर आधारित राज्यात सौर कृषी पंपांचे वितरण करण्याचा पथपर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार राज्यात ७ हजार ५४० सौरऊर्जा पंपांचे वितरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ४४५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ती २२ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम हरित ऊर्जा निधीमधून देण्याचा निर्णयदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सदर योजना ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असणारे आत्महत्त्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी, धडक सिंचन योजने अंतर्गत विहिरांचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या, वन कायद्याच्या अटीमुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे विद्युतीकरण होऊ शकले नाही अशा भागातील शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत.
राज्यात सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यासाठीचे एकत्रित धोरण
महाराष्ट्र हे एक कृषीप्रधान राज्य आहे. तरीही राज्यातील काही शेतकऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा किंवा वीज जोडणी मिळत नसल्याने शेती उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यात शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारला वीज कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागत आहे. त्यात राज्यातील बहुतांश वीज ही औष्णिक पद्धतीने तयार केली जात आहे. त्यास खर्चही अधिक येतो आणि त्यामुळे वायु प्रदूषणही होते. एकूणच राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी शाश्वत पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा. या हेतुने राज्य सरकारने ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३.५ किंवा ७.५ एचपी क्षमतेचा सौर कृषीपंप देण्याच्या योजनेस मान्यता दिली. दरम्यान केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर १ लाख सौर कृषीपंपाच्या योजनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद घोषित केली. त्या अंतर्गत राज्यासाठी ७५४० सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ३० टक्के, राज्य सरकारकडून ५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. लाभार्थी शेतकर्‍याला ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर या पंपासाठी त्याला बँकांकडून ६० टक्के कर्ज दिले जाणार आहे.
अपारंपरिक स्त्रोतांपासून १४,४०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचा निर्धार
विविघ प्रकारच्या अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करून वीज निर्मिती करण्याच्या एकत्रित धोरणास देवेंद्र फडणवीस सरकारने मान्यता दिली. या महत्त्वाकांक्षी धोरणानुसार आगामी ५ वर्षात राज्यात अपारंपरिक स्त्रोतांपासून १४,४०० मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये पवन ऊर्जेपासून ५ हजार मेगावॅट, उसाची चिपाडे आणि कृषी अवशेषांपासून १ हजार मेगावॅट, लघु जलविद्युतपासून ४०० मेगावॅट, कृषीजन्य अवशेषांवर आधारित ३०० मेगावॅट, टाकाऊ औद्योगिक पदार्थांपासून २०० मेगावॅट, आणि सौर ऊर्जेपासून ७,५०० मेगावॅट वीज निर्मित करण्याच्या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीसाठी एकत्रित धोरण
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने अशा ऊर्जा स्त्रोतांद्वारे देशात २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट एवढ्या वीजनिर्मितीचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले. त्यात १०० गिगावॅटचा वाटा हा सौर ऊर्जेचा आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सरकारने देशाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एकूण १४,४०० मेगावॅट क्षमतेचे धोरण ५ वर्षांसाठी निश्चित केले. विविध ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून हे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाणार आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण १४,४०० मेगावॅट क्षमतेमध्ये ७,५०० मेगावॅट क्षमतेची वीज ही सौर ऊर्जेपासून उत्पादित करण्याचे निश्चित करण्यात आले.
लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी सौर ऊर्जा पंपाचा वापर
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमा (NRDWP-National Rural Drinking Water Programme) अंतर्गत गावागावात विंधन विहिरीतून लघु नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या माध्यमातून घराघरात पाणी पुरवले जाते. सदर योजनेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या पंपासाठी डिझेल किंवा विजेचा वापर केला जात होता. त्यात बदल करून देवेंद्र फडणवीस सरकारने सौर ऊर्जा पंपाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सरकारने जुन्या योजनेत बदल करून सौर ऊर्जेच्या धर्तीवर नवीन तांत्रिक बाबींचा समावेश केला.
सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा पुढाकार
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मिती करण्याच्या धोरणामध्ये ७,५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले. यामध्ये सौर प्रकल्पाची किमान क्षमता १ मेगावॅट क्षमतेची असेल, अशी अट सरकारने ठेवली आहे. या अटीतून सौर पार्क प्रकल्पाला मात्र सवलत देण्यात आली. सौर पार्कमध्ये एकापेक्षा अधिक सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातील प्रकल्प किमान २५० किलोवॅटचे असणे आवश्यक आहे. तसेच असे १ मेगावॅटपेक्षा कमी क्षमतेच्या प्रकल्पांची एकूण क्षमता किमान १ मेगावॅट असावी, असे ठरवण्यात आले.
सौर कृषी पंप योजनेचे नामकरण ‘अटल सौर कृषी पंप योजना’
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप वितरित करण्याची योजना घोषित केली. त्या योजनेंतर्गत राज्य सरकारने राज्याचे सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे एकत्रित धोरण जाहीर केले केले होते. त्या धोरणानुसार राबविण्यात येणाऱ्या योजनेला राज्य सरकारने सौर कृषी पंप योजना असे सुरूवातीला म्हटले होते. नंतर या योजनेचे ‘अटल सौर कृषी पंप योजना’ असे नामकरण करण्यात आले. सदर योजनेचे फक्त नामकरण करण्यात आले आहे. त्याचे स्वरूप, उद्दीष्ट आणि अंमलबजावणीची कार्यपद्धती या जुन्या निर्णयाप्रमाणेच लागू असणार आहेत.
सोलर पार्क प्रोजेक्टसाठी केंद्र सरकारची मान्यता
सौर ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने अनेक प्रकारच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यात ‘सोलर पार्क आणि अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट’ या योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. सदर योजनेंतर्गत राज्यात ५०० मेगावॅट क्षमतेच्या ३ सौर पार्क (Solar Park) प्रकल्पांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली.
शेत जमिनीचे क्षेत्र ५ एकराऐवजी आता १० एकर
राज्यातील शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्याबाबत राज्य सरकारने २७ मार्च २०१५ रोजी राज्यात सौर कृषी पंप आस्थापित करण्यासाठीचे एकत्रित धोरण जाहीर केले होते. सदर धोरणातील तरतुदीनुसार ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना ३.५ किंवा ७.५ एचपी क्षमतेचा सौर कृषीपंप देण्याच्या योजनेस मान्यता दिली होती. पण ४ नोव्हेंबर २०१६ च्या शुद्धीपत्रकानुसार आता १० एकरापर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५ एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे आणि ते आपल्या शेतात सौर कृषीपंप लावण्यास उत्सुक आहेत. अशा शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या किमतीच्या १५ टक्के रक्कम भरून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
राज्यात अतिरिक्त २४६० सौर कृषी पंप बसवण्यास मान्यता
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर देशभरात १ लाख सौर कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात ७५४० सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी केंद्राने मार्च २०१५ मध्ये मान्यता दिली होती. यासाठी महाऊर्जा संस्थेला राज्यात सौर कृषी पंप बसवण्याचे कंत्राट महावितरण कंपनीने दिले. दरम्यान, केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०१६ च्या पत्राद्वारे महाराष्ट्राला अतिरिक्त २४६० सौर कृषी पंप बसवण्यासाठी परवानगी दिली होती. त्या आधारे अटल सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या २४६० सौर कृषी पंपांची उभारणी करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू
राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा, या दृष्टिकोनातून राज्यात सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले, अशा ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केले जाणार आहे. प्रायोगिक तत्वावर अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी या दोन ठिकाणी सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली.
राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ जाहीर
ऊर्जा संवर्धन धोरणाद्वारे २०१७-१८ ते २०२१-२२ पर्यंत विविध क्षेत्रात सुमारे १ हजार मेगावॅट ऊर्जेची बचत केली जाणार असून, याद्वारे कार्बन उत्सर्जनदेखील कमी केले जाणार आहे. पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करून त्याऐवजी प्रदूषण विरहित सौर, पवन आणि नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर करण्यावर या धोरणाद्वारे भर दिला जाणार आहे.
दुष्काळग्रस्त परिसर तसेच विजेची कमतरता असलेल्या भागांमध्ये शेतीसाठी व इतर कामांसाठी लागणाऱ्या पाण्याचा उपसा करण्यासाठी फिरते सौर ऊर्जा पंप तयार करणे. तसेच त्याचा वापर करून राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांचा समूह तयार करून शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करणे. ग्रामीण भागांमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा वापर करून छोट्या छोट्या ग्रीडची निर्मिती करणे. वेगवेगळ्या भागातील गोडाऊन तसेच इतर बांधकामाच्या छतावर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत म्हणून सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवली जाणार आहेत. तर शहरांमधील मॉल्स, हॉटेल्स आदी ठिकाणी सौर ऊर्जेचा वापर बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
वार्षिक १ रुपये दराने महानिर्मिती कंपनीला लीजवर जमीन
राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेली सरकारी जमीन वर्षाला अवघ्या १ रुपयात लीजने देण्याचा निर्णय घेतला. हा दर साधारण ३० वर्षांपासून लागू राहणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने अहमदनगरमधील पारनेर तालुक्यातील राळेगण सिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी येथे सौर कृषी वाहिनी योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबवण्याचा निर्णय घेतला.
उपसा सिंचन योजनांना सौर ऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा
राज्यातील शेतीसाठी पाणी पुरवठा करणाऱ्या सर्व उपसा सिंचन (Lift Irrigation) योजनांना मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत सौर ऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यासाठी राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजनांचा आढावा घेऊन त्याचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी महाऊर्जाचे महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती राज्यातील सर्व उपसा सिंचन योजना सौर ऊर्जेवर चालवण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वाप करता येईल, याचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे.
धरणातील पाण्यावर तरंगते सौर पॅनल उभारणार
जलसंपदा विभागांतर्गत राज्यातील सर्व उपसा सिंचना योजना सौर ऊर्जेवर चालवण्याकरीता जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनी सौर ऊर्जा निर्मितीकरीता भाड्याने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच धरणातील पाण्यावर तरंगते सौर पॅनल उभारण्याकरीता त्यासाठी लागणारे क्षेत्र भाड्याने देण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. याचे धोरण निश्चित करण्यासाठी सरकारने सहा जणांनी समिती स्थापन करून याचे निश्चित धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेतला. सदर समितीला ३१ मार्च २०१८ पर्यंत आपला अहवार सादर करायचा आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत सुधारणा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेची (Mukhyamantri Saur Krushi Vahini Yojana) अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी सदर योजनेत नव्याने काही बदल करण्यात येत आहेत. त्यात राज्यातील ग्रामीण भागामधील सौर ऊर्जा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज कृषी फिडरद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा उपलब्ध करून देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. तसेच सौर कृषी वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक (NA) करण्याची गरज नाही. तसेच या योजनेंतर्गत येणाऱ्या प्रकल्पांची नोंदणी महाऊर्जा करेल आणि त्यासाठी ती कोणतेही शुल्क आकारणार नाही. अशाप्रकारचे काही बदल या योजनेत करण्यात आले.
ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रकल्पांना मालमत्ता करात सूट
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात विशेषत: ग्रामपंचायत हद्दीतील जमिनींवर उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना महसूल किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आकारण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या टॅक्समधून ३० वर्षापर्यंत सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
उजनी धरणात तरगंता सौर ऊर्जा प्रकल्प
सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी धरणातील पाण्यावर १ हजार मेगावॅटचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी, कामकाज, कार्यपद्धती आणि अंमलबजावणी निश्चित करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. सदर समिती या प्रकल्पामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणार आहे. धरणातील पाण्याची पातळी, त्याचा साठा, तसेच यासाठी कोणत्या प्रकारच्या परवानग्या आवश्यक आहेत. याचा अभ्यास करून दोन महिन्यात याचा अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीतील सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर टॅक्स
सौर ऊर्जा हा स्वच्छ आणि प्रदूषणविरहित ऊर्जेचा स्त्रोत आहे. भविष्यातील ऊर्जेचे संकट लक्षात घेता सौर ऊर्जेद्वारे वीज निर्मितीला राज्य सरकारद्वारे प्रोत्साहन दिले जात आहे. पण त्याचबरोबर त्यातून ग्रामपंचायतीलाही उत्पन्न मिळावे या हेतुने ग्रामपंचायत हद्दीतील सौर ऊर्जा प्रकल्पांवर टॅक्स आकारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामध्ये फक्त मोकळी जमीन, भूखंड यावरच टॅक्स आकारला जाणार आहे. निवासी व्यावसायिक, औद्योगिक इमारतींच्या छतावर सौर ऊर्जेसाठी वापरण्यात आलेल्या वस्तुंवर कोणताही मालमत्ता कर न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच मोकळ्या जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्प बंद असला तरी त्यावर टॅक्स आकारला जाणार आहे.
अटल सौर कृषी पंप योजना २ लागू
केंद्र सरकारने नव्याने ७ हजार सौर कृषी पंप बसवण्यास परवानगी दिली आहे. पण यावेळी परवानगी देताना त्याच्या अटी, शर्तींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. अंमलबजावणी यंत्रणेत बदल तसेच लाभार्थींच्या निकषातील बदल विचारात घेऊन राज्य सरकारने अटल सौर कृषी पंप योजना २ ही नवीन योजना ३ नोव्हेंबर २०१८ पासून राबवण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी राज्य सरकारने २७ मार्च २०१५ आणि १४ जून २०१७ च्या निर्णयानुसार १० हजार सौर कृषी पंप स्थापित करण्यासाठी अटल सौर कृषी पंप योजना जाहीर केली होती. आता त्याचा दुसरा टप्पा राज्य सरकारने जाहीर केला आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ७ हजार सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना ४ प्रकारच्या क्षमतेचे सौर कृषी पंप दिले जाणार आहेत. त्यात ३ एचपीएसी, ३ एचपीडीसी, ५ एचपीएसी आणि ५ एचपीडीसी पंपांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
शेतकऱ्याला दिवसा शेतीला पाणी देता येणे शक्य व्हावे. तसेच राज्य सरकारला पारंपरिक पद्धतीने कृषी पंप जोडणीसाठी जो खर्च येतो किंवा केंद्राच्या योजनेत राज्य सरकारसाठी जो वाटा येतो. त्याच बचत व्हावी याकरीता राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पारेषण विरहित १ लाख सौर कृषी पंप टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना’ सुरू केली. या योजनेंतर्गत पुढील ३ वर्षात राज्यात १ लाख सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात २५ हजार, दुसऱ्या टप्प्यात ५० हजार आणि तिसऱ्या टप्प्यात २५ हजार सौर कृषी पंप बसवले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी सौर ऊर्जा पद्धतीचा वापर
राज्याच्या ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध कार्यक्रमांतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबविल्या जातात. या योजनांच्या देखभार दुरूस्तीच्या खर्चाचा विचार केल्यास सुमारे ४० ते ७० टक्के खर्च हा विजेच्या बिलावर होतो. पण हा खर्च भरून काढण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून योग्य प्रमाणात वसुली होत नाही. परिणामी सदर योजना बंद पडतात. यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना सौर ऊर्जेचा वापर करून राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या कमी उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींवरील आर्थिक ताण कमी होऊन तिथल्या लोकांना सुरळित पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत बदल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये सुरू केलेली मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीवर टाकण्यात आली. सदर योजना यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना सौर पंप घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी सदर योजनेत काही बदल करण्यात आले. नवीन बदलानुसार योजनेच्या आर्थिक भारात कोणतीही वाढ करण्यात आलेले नाही. उलट लाभार्थ्यांना सौर कृषी पंपासोबत दोन एलईडी डीसी बल्ब, एक डीसी पंखा आणि एक मोबाईल चार्जिंग सॉकेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अमृत अभियान अंतर्गत सौर ऊर्जा उपांगास प्रशासकीय मान्यता
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील विविध शहरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जळगाव, यवतमाळ, उदगीर, अमरावती, लातूर, शिर्डी, वसई-विरार, परभणी, अकोला या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना टप्पा २ आणि ३
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ७५ हजार सौर कृषी पंप बसविण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना टप्पा २ आणि ३ राबविली जाणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने १५३१.०७०५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी दिली. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजन टप्पा २ आणि ३ ही पूर्णपणे राज्य सरकारची योजना असणार आहे. तसेच सदर योजना सुरू झाल्यापासून १८ महिन्यात ती राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना सौर कृषी पंपाच्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. तर अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लाभार्थ्यांना ५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे.
अमृत अभियान अंतर्गत सौर ऊर्जा उपांगास प्रशासकीय मान्यता
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत राज्यातील विविध शहरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये सोलापूर शहर, बीड शहर आणि अहमदनगर शहर या शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील विजेवरील कृषी पंपांचे सौर ऊर्जा जोडणी अभियान
राज्यातील कृषी पंप जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्यावतीने देशभरात प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) राबवले जात आहे. या अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने घटक अ द्वारे, राज्यासाठी ३०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प मंजूर केले आहेत. घटक ब साठी एकूण १ लाख पारेषण विरहीत सौर कृषी पंप मंजूर केले आहेत. तर घटक क द्वारे एकूण मंजूर ९ हजार पारेषण संलग्न सौर कृषी संयंत्र बसविले जाणार आहेत.
राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी ३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मंजुरी
राज्याच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणानुसार सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत. यात वाशिम येथे १७० मेगावॅट क्षमतेचे (मौजे दुधखेडा ६० मेगावॅट, मौजे परडी ताकमोर ३० मेगावॅट, मौजे कंझारा ४० मेगावॅट, मौजे बाभूळगाव व मौजे सायखेडा येथे प्रत्येकी २० मेगावॅट) प्रकल्प उभारले जात आहेत. मौजे कचराळा, जि. चंद्रपूर येथे १४५ मेगावॅट आणि यवतमाळ जिल्ह्यात ७५ मेगावॅट क्षमतेचे असे एकूण ३९० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.
त्याचबरोबर मौजे कौडगाव, जि. उस्मानाबाद येथे ५० मेगावॅट क्षमतेचा, मौजे सिंदाळा, ता. औसा जिल्हा लातूर येथे ६० मेगावॅट क्षमतेचा, महानिर्मिती वीज केंद्राच्या जागेवर उपलब्ध असलेला ५२ मेगावॅट क्षमतेचा, मौजे शिवाजीनगर, साक्री, जिल्हा धुळे येथे २५ मेगावॅट क्षमतेचा असे एकूण १८७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली.
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेंतर्गत सौर ऊर्जा कुंपणाचा समावेश
जंगलातील मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी तसेच व्याघ्र प्रकल्पातील बफर व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रावरील सीमा संरक्षित करण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत आता सौर ऊर्जा कुंपणाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संवेदनशील गावांमध्ये सौर ऊर्जा कुंपणाचा लाभ वैयक्तिकरीत्या दिला जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला सौर ऊर्जा कुंपणाच्या एकूण किमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये यापैक जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान सरकारतर्फे दिले जाणार आहे.
सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यासाठी संयुक्त उद्यम कंपनीची स्थापना
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सौर पार्क विकसित करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार देशात अल्ट्रा मेगा रिन्युएबल एनर्जी पॉवर पार्क (Ultra Mega Renewable Energy Power Park) उभारण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्या सरकार यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यात आली. या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यात २५०० मेगावॅट क्षमतेचे अल्ट्रामेगा नवीकरणीय सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यात येणार आहेत.
समिती स्थापन करण्याचा निर्णय
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३ जुलै २०२२ रोजी बैठक घेतली होती. या बैठकीत कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी लागणारी जमीन महसूल विभागाकडून उपलब्ध करून घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या जमिनीसाठी समितीची स्थापना
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत कृषी फिडरचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी लागणारी जागा महसूल विभागाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील ३० टक्के कृषी फिडर्स हे सौर ऊर्जेवर करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. यासाठी राज्य सरकारने ११ सचिवांची समिती स्थापन केली.
जमिनीचा भाडेपट्टा निश्चित
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेतून शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर प्रतिवर्षी ७५ हजार रुपये भाडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना टप्पा दुसरा
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा निर्णय घेऊन २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या १९ एप्रिल २०२३ च्या बैठकीत घेण्यात आला. वीज खरेदी करारनुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड स्थापन करण्याचा निर्णयसुद्धा या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच चालू वर्षाकरीता १०० कोटी रुपयांचा निधी हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वीज वाहिनीसाठी लागणारी जमीन ही अकृषी असण्याची गरज नसणार आहे. या जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर आणि शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. तसेच कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन १ रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० – शेतकऱ्यांना शाश्वत वीज पुरवठा
राज्यातील शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध व्हावा या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने जून २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली होती. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा झाला. आता शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा व्हावा, यासाठी कृषी फिडर्सचे सौर ऊर्जीकरण मिशन मोडमध्ये करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याचे अभियान राबवले जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अधिक सक्षम आणि सुव्यवस्थित केली जाणार आहे. तसेच २०२५ पर्यंत किमान ३० टक्के कृषी वीज वाहिनींचे सौर ऊर्जीकरण करण्यासाठी किमान ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा क्षमता निर्माण केली जाणार आहे.
नमो आत्मनिर्भर व सौर ऊर्जा गाव अभियान
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७३ व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र सरकारने नमो ११ सूत्री कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयांतर्गत भारताला आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी राज्य सरकारने नमो आत्मनिर्भर व सौर ऊर्जा गाव अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानांतर्गत राज्यात ७३ पर्यावरण पूरक आत्मनिर्भर गावे बनविण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून २ गावे तर विभागीय मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्यातून ३ गावे निवडली जाणार आहेत. या योजनेद्वारे सौर ऊर्जेचा वापर करून गावातील विजेची आवश्यकता गावातच पूर्ण केली जाणार आहे. त्यासाठी सोलार कुकर, सोलर पॅनेलद्वारे निर्मित उर्जेचा वापर केला जाणार आहे.
उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण
राज्यातील सर्व उच्चदाब आणि अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. यासाठी सरकारने ४२०८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता दिली. दरम्यान, २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या दोन वर्षात ३३६६ कोटी रुपयांचे अनुदान महावितरण कंपनीला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन जलसंपदा विभाग महावितरण कंपनीला हस्तांतरीत करणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या जागांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना
राज्यातील ऊर्जेची मागणी लक्षात घेता, नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकसनासाठी केंद्र तसेच राज्य सरकार प्रोत्साहन देत आहे. केंद्र सरकारने यावर ऊर्जा स्त्रोतांपासून निर्माण होणाऱ्या वीज निर्मितीसाठी धोरण तयार केले. या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्याचे आपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०२० जाहीर केले. सदर धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व उच्चदाव आणि अतिउच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांचे सौर ऊर्जीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध असलेले जलाशयाचे पृष्ठभाग आणि मोकळ्या जमिनींवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
सातारा जिल्ह्यातील मान्याची वाडी हे गाव ठरले पहिले सौरग्राम
राज्य सरकारने मागील अडीच वर्षात सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदु मानून वीजक्षेत्रात मोठी कामगिरी केली. सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील मान्याची वाडी या गावामध्ये महावितरण कंपनीने १०० टक्के सौर ऊर्जेचा प्रकल्प राबवला आहे. हे गाव राज्यातील पहिले सौर ग्राम ठरले आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेतून छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे घरगुती ग्राहकांचे वीजबिल शून्य होत आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० चा विस्तार
राज्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के कृषीपंपाचा वापर दिवसा करता यावा यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना २.० मध्ये निश्चित केलेल्या सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेचे उद्दिष्ट वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १०० टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा करता येणार आहे. सदर योजनेच्या २.० अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरू ठेवण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. सदर वीज उपक्रेंद्राची देखभाल दुरूस्ती, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन यासाठी २०२४-२५ ते २०२८-२९ या कालावधीसाठी एकूण २८९१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर २०२४-२५ साठी ७०२ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीसही मान्यता देण्यात आली.
वर्ध्यातील नेरी मिर्झापूर गावातील १०० टक्के घरांवर सौर ऊर्जा पॅनल!
सौरऊर्जेचे महत्त्व जाणून वर्ध्यातील आर्वी तालुक्यातील नेरी या गावाने राज्यातील सर्वात मोठे सौरग्राम होण्याचा मान मिळविला आहे. वर्धातील नेरी मिर्झापूर गाव हे राज्यातील पहिले १०० टक्के सौरग्राम ठरले आहे. या गावातील १०० टक्के घरांवर सौर ऊर्जेचे पॅनल लावण्यात आले आहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांचे वीज बिल शून्यावर आले आहे. मिर्झापूर (नेरी) या गावाला सौरग्राम करण्यासाठी आर्वी पंचायत समितीने केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान सुर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेतला. वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी, पंचायत समिती आणि गावकऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून नेरी मिर्झापूर गावाचे १०० टक्के सौर उर्जीकरण झाले आहे.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’च्या प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकाच्या समस्यांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजने अंतर्गत २०२५ पर्यंत ७ हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. केंद्र सरकारने राज्य सरकारला १०० दिवसात ६९० मेगावॅट ऊर्जेचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्य १०० दिवसात ७४६ मेगावॅट सौर ऊर्जेची निर्मिती करत आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स स्थापन करण्याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर सर्व सौर ऊर्जा फीडर प्रकल्पांचे काम सप्टेंबर २०२६ अखेर पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सध्या राज्यात १५,२८४ मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प सुरू आहेत. हे प्रकल्प जगातील सर्वात मोठ्या विकेंद्रित सौर प्रकल्पांपैकी एक आहेत. यापैकी १,३५९ मेगावॅट प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. त्यातून २ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा होत आहे.
वस्त्रोद्योग उद्योगामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी समितीची स्थापना
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात मागील काही दशकात अनेक बदल झाले आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्र झपाट्याने बदलत आहे. तंतूपासून तयार कापड निर्मितीच्या उत्पादन साखळीत भारत र्जगात अग्रेसर आहे. भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या उल्लेखनीय विकासगाथेत महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा वाटा आहे. राज्याच्या वस्त्रोद्योगाच्या वाढीस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०२३ मध्ये वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ जाहीर केले. त्याचाच पुढचा टप्पा म्हणून वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या ऊर्जेसाठी सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर कसा होईल. तसेच सौर ऊर्जेमुळे राज्याच्या वीज पुरवठ्यावर पडणारा ताण कमी होण्यास कशी मदत होईल. याचा सर्व बाजुने विचारविनिमय करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला होता. २६ जुलै २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग विभागाची आढावा बैठक झाली होती. त्यावेळी राज्यातील वस्त्रोद्योगामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर वाढवण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची चर्चा झाली होती. त्यानुसार १२ सप्टेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयाद्वारे ऊर्जा विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत विधानपरिषदेचे आमदार अमरीश पटेल यांची निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर समिती सौर ऊर्जेची निर्मिती करताना सौर ऊर्जेची साठवणूक बॅटरीमध्ये कशी करता येईल? तसेच सूत गिरण्यांना देण्यात येणाऱ्या वीजदर सवलत अनुदानात बचत कशी करता येईल याचा अभ्यास करणार आहे.
पंतप्रधानांच्या हस्ते २४५८ मेगावॅट क्षमतेच्या ४५४ सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील २,४५८ मेगावॅट क्षमतेचे ४५४ सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे लोकार्पण गुरुवारी (दि. २५ सप्टेंबर) करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले. यावेळी पंतप्रधानांनी राज्यातील सौर ऊर्जा प्रकल्पातील विविध लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे फायदे सांगून राज्यातील शेतकऱ्यांना झिरो बजेट नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले. सध्या पीएम कुसुम सी-मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेतून सहा लाख शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होत आहे. यामुळे ३२.०८ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. तसेच इतर विविध योजनेतून राज्यात आतापर्यंत ६ लाख ४६ ६९४ सौर कृषी पंप बसविण्यात आले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. या योजनेमुळे राज्यातील २०.९५ लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे.
महाराष्ट्राच्या ऊर्जेच्या नकाशावर सौरक्रांतीचे ठळक वळण निर्माण करणारे नेतृत्व म्हणजे देवेंद्र फडणवीस. सौर ऊर्जेचा वापर केवळ एक पर्याय म्हणून नव्हे, तर एक परिवर्तनाची चळवळ म्हणून त्यांनी मांडला. शेतीच्या पंपांपासून घराघरात मोफत वीज पोहोचवणाऱ्या योजनांपर्यंत, त्यांनी सौर ऊर्जेला सामाजिक-आर्थिक प्रगतीशी जोडले. हे निर्णय फक्त वीज निर्मितीपुरते मर्यादित नसून, ते जलसंधारण, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले आहेत. आज जागतिक तापमानवाढीच्या पार्श्वभूमीवर स्वच्छ ऊर्जेची गरज हा फक्त ‘पर्याय’ राहिला नसून, ती ‘गरज’ बनली आहे. त्याच दिशेने महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. त्याचे सर्व श्रेय देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीला जाते. त्यांच्या या कार्य बाहुल्यामुळे त्यांना महाराष्ट्राचे ‘सोलर मॅन’ म्हणून ओळखले जाते. भविष्यात जेव्हा भारतातील राज्यांचा हरित ऊर्जा क्रांतीचा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा महाराष्ट्राच्या सौर वाटचालीत देवेंद्र फडणवीस यांचे योगदान सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल, यात शंका नाही.
महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा क्षेत्रात झपाट्याने वाढ होत आहे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना…
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासात अनेक क्षेत्रांत मोलाचे योगदान दिले आहे. या भरीव…
