शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेचे पंप दिले जात आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपाच्या एकूण किमतीच्या १० टक्के रक्कम तर अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांना ५ टक्के रक्कम भरून हे सौर पंप दिले जात आहेत. सिंचनासाठी हक्काचे साधन ठरणाऱ्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेमुळे लाखो शेतकऱ्यांची शाश्वत सिंचनाची सोय झाली आहे. या योजनेंतर्गत आता लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंपाचे वाटप करण्यात आले. तर राज्य सरकारने या योजनेतून ९ लाखांहून अधिक सौर कृषी पंपांना मंजुरी दिली.
सध्या महाराष्ट्र राज्य वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये प्रगतीपथावर आहे. त्यात आता महाराष्ट्राची वाटचाल ‘पेड पेंडिंग’कडून ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ याकडे होऊ लागली आहे. महाराष्ट्र सरकार मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेतून शेतकऱ्यांना अगदी माफक दरात कृषी पंप उपलब्ध करून देत आहे. यासाठी येणारा बराचसा खर्च महाराष्ट्र सरकार (६० टक्के) आणि केंद्र सरकार (३० टक्के) उचलत आहे. तर लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून फक्त १० टक्के खर्च घेतला जात आहे. अनुसूचित जाती व जमातींतील शेतकऱ्यांकडून तर अवघी ५ टक्के रक्कम घेतली जात आहे. सौर कृषी पंपामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा वीज मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना शेताला पाणी देण्यासाठी रात्री शेतात जावे लागणार नाही. या योजनेचा शेतकर्‍यांना निश्चितच फायदा होत आहे. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण होणारी अधिकची वीज ग्रीडमध्ये टाकून त्यातून शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळवून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या देखील सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. जे शेतकरी आतापर्यंत विजेसाठी बिल भरत होते. तेच शेतकरी आता या सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून अधिकची वीज निर्मित करून त्यातून पैसे मिळवू शकणार आहेत.
सौर कृषी पंप काय आहे?
सौर कृषी पंप हा सुर्याच्या किरणांपासून म्हणजेच सौर ऊर्जेपासून चालणारा पंप आहे. सौर पंपामध्ये मुख्यत: सोलर पॅनल, वॉटर पंप संच, पंप नियंत्रण उपकरणे तसेच इतर साहित्याचा वापर होता. सूर्याची किरणे जेव्हा सौर कृषी पंपाच्या सोलर पॅनलवर पडतात. तेव्हा त्यातून डीसी (डायरेक्ट करंट) प्रकारची ऊर्जा निर्माण होते. त्या ऊर्जेच्या बळावर सौर कृषी पंप सुरू होतो आणि त्याद्वारे पाण्याचा उपसा करता येतो. सौर कृषी पंप हा सूर्याच्या किरणांवर म्हणजेच सौर ऊर्जेवर चालणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा शेतीला पाणी पाजता येऊ शकते. तसेच सौर कृषी पंप चालवण्याकरीता कोणत्याही प्रकारचे इंधन किंवा विजेची गरज लागत नाही. याचा देखभाल खर्चही डिझेल पंपाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. अनेक भागात विजेची कमतरता असल्याने किंवा उद्योग कारखान्यांकडून विजेची अधिकची मागणी होत असल्याने त्या भागात लोडशेडिंग केले जाते किंवा दिवसा सिंगल फेजची वीज पुरवली जाते. परिणामी शेतकऱ्यांना दिवसा आणि काही वेळेस वेळेत शेतीला पाणी देता येत नव्हते. अशा शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप योजना खूप फायदेशीर ठरत आहे.
मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना काय?
शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज उपलब्ध व्हावी, या हेतूने राज्य सरकारने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना आणली. मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतजमिनीनुसार ३, ५ आणि ७.५ अश्वशक्ती (एचपी-हॉर्सपॉवर) क्षमता असलेले पंप दिले जात आहेत. ज्यांच्याकडे अडीच एकरापर्यंत शेतजमीन आहे. त्यांना ३ एचपी क्षमतेचे तर ज्यांच्याकडे अडीच ते ५ एकरपर्यंत शेतजमीन आहे. त्यांना ५ एचपी आणि पाच एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन असेल तर ७.५ एचपी क्षमतेचा पंप दिला जात आहे. ३ एचपीच्या पंपसाठी १७,५०० ते १८०० रुपये, ५ एचपी पंपसाठी २२,५०० रुपये आणि ७ एचपी पंपसाठी २७,००० रुपये भरावे लागत आहेत. तसेच या सौर कृषी पंपाची देखभाल व दुरूस्ती ५ वर्षासाठी कंपनीकडून पाहिली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत प्रत्येक वर्षी राज्यात १ लाख सौर पंप देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
राज्यात २०१५ पासून सौर कृषी पंप योजना सुरू
सौर ऊर्जेचे महत्त्व लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१५ पासून राज्यात सौर कृषी पंपाच्या विविध योजना राबविण्यास सुरूवात केली आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सौर कृषी पंप योजनेवर आधारित २०१५ मध्ये सौर कृषी पंपांचे वितरण करण्याचा पथपर्शी प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी २४ फेब्रुवारी २०१५ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यावेळी राज्यात ७ हजार ५४० सौरऊर्जा पंपांचे वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही योजना ५ एकरापेक्षा कमी जमीन असणारे आत्महत्त्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकरी, धडक सिंचन योजने अंतर्गत विहिरांचा लाभ घेतलेले शेतकरी, अतिदुर्गम भागातील शेतकरी, पारंपरिक पद्धतीने विद्युतीकरण न झालेल्या, वन कायद्याच्या अटीमुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे विद्युतीकरण होऊ शकले नाही अशा भागातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात आली होती. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने या सौर कृषी पंप योजनेचे ‘अटल सौर कृषी पंप योजना’ असे नामकरण केले. त्यानंतर अटल सौर कृषी पंप योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता, राज्य सरकारने राज्यात ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना’ राबविण्याचा निर्णय घेतला. सध्या प्रधानमंत्री कुसुम योजने अंतर्गतही शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप दिले जात आहेत. शेतकऱ्यांचा सौर कृषीपंप योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून राज्य सरकारने ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ जाहीर केली.
६० दिवसांत ५३ हजार सौर कृषी पंपाचे वितरण
राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळून शेती करणे शक्य व्हावे यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजने अंतर्गत नवीन सरकारने आगामी १०० दिवसांत म्हणजे १६ मार्च २०२५ पर्यंत एकूण दीड लाखांहून अधिक सौर कृषी पंप बसवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. देवेंद्र फडणवीस सरकारने हे उद्दिष्ट अगदी सहज पूर्ण केले. महावितरण कंपनीने अवघ्या ६० दिवसांत राज्यात एकूण ५३ हजार ९ सौर कृषी पंप बसवले. त्यामळे या सरकारच्या काळात दीड लाखांहून अधिक सौर कृषी पंप बसवले गेले आहेत.
‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना’ ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी ठरली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होत आहे. त्याचबरोबर सौर ऊर्जेच्या मदतीने ते स्वयंपूर्ण होत आहेत. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे शेती अधिक उत्पादक आणि पर्यावरणपूरक बनत आहे. भविष्यात सौर कृषी पंपातून अतिरिक्त वीज निर्मिती करून शेतकऱ्यांना अधिक आर्थिक लाभ मिळवून देण्याचाही सरकारचा संकल्प आहे. त्यामुळे ही योजना शाश्वत शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.