मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर राज्यात विविध प्रकारचे प्रकल्प राबवले जाते. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा त्या-त्या प्रकल्पामध्ये निर्माण केला. जसे की, २०१४ पूर्वी काँग्रेसच्या काळात ११ किमीचा मेट्रो मार्ग करण्यासाठी ११ वर्षे लावली. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या ५ वर्षांच्या काळात मेट्रोचे ३३७ किमीचे जाळे निर्माण केले. त्यामुळे आपोआप त्यांची ओळख मेट्रो मॅन देवेंद्र फडणवीस अशी निर्माण झाली. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रीड आणि नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्याची सिंचन क्षमता वाढविण्याबरोबरच राज्यातील दुष्काळ कायमचा नाहिसा करण्यासाठी योजना राबविल्या. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे अनेक टंचाईसदृश गावातील पाण्याच्या पातळीत वाढ झाल्याचे दिसून आले. जिहे कठापूर, निळवंडे धरण हे अनेक वर्षांपासून रखडलेले प्रकल्प कार्यान्वित करून तिथल्या लोकांपर्यंत प्रत्यक्ष पाणी पोहोचवले. यामुळे वॉटर मॅन देवेंद्र फडणवीस यांना ग्रामीण भागातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्याचपद्धतीने त्यांनी मुंबई आणि संबंध महाराष्ट्रात जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे केले. त्यातून त्यांची ओळख इन्फ्रा मॅन अशीही होऊ लागली. तर अशा या वेगवेगळ्या कामांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांची महाराष्ट्र सेवक अशी ही ओळख निर्माण झाली आहे. तर या नावांप्रमाणेच वेगवेगळ्या सेक्टरसाठी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ (Maharashtra Budget 2025-26) मध्ये करण्यात आलेल्या घोषणा, तरतुदी, नवीन योजनांचा आढावा घेणार आहोत.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – मेट्रो मॅन
आगामी ५ वर्षात मेट्रोचे २३७ किमीने जाळे विस्तारणार
मुंबई, नागपूर आणि पुणे शहरातील नागरिकांसाठी १४३.५७ किमीचे मेट्रो मार्ग कार्यान्वित करण्यात आले. या मेट्रो मार्गावरून दररोज सुमारे १० लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने येत्या वर्षभरात मुंबईमध्ये ४१.२ तर पुण्यामध्ये २३.२ किमी असे एकूण ६४.४ किमी लांबीचे मेट्रो मार्ग सुरू केले जाणार आहेत. तर येत्या ५ वर्षात एकूण २३७.५ किमीचे लांबीचे मेट्रो मार्ग पूर्ण करण्याचा संकल्प देवेंद्र फडणवीस सरकारने सोडला आहे. नागपूर मेट्रोचा ४० किमी लांबीचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यातील ४३.८० किमीचे काम सुरू असून त्यासाठी ६ हजार ७०८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
पुणे मेट्रो टप्पा २ अंतर्गत राज्य सरकारने खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराडी आणि नळस्टॉप-वारजे-माणिकबाग या दोन मार्गांचा ९ हजार ८९७ कोटी रुपयांचा प्रस्तावर केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला आहे. तसेच मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या दरम्यान मेट्रो मार्गाचे काम हाती घेणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो मार्ग आणि पुण्यातील स्वारगेट ते कात्रज या विस्तारित मार्गाला मान्यता दिली.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – इन्फ्रा मॅन
समृद्धी महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करणार
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात ३ हजार ५८२ गावे सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्याने जोडली जाणार आहेत. १४ हजार किलोमीटर लांबीच्या या रस्त्यासाठी ३० हजार १०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी ८ हजार कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहेत. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे काम ९९ टक्के पूर्ण झाले आहे. यासाठी एकूण ६४ हजार ७५५ कोटी रुपयांचा खर्च आला. इगतपुरी ते आमणे हा ७६ किमीचा रस्ता लवकरच वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे. राज्य सरकारने या महामार्गालगत अ‍ॅग्रो-लॉजिस्टिक हब विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि एक्सपोर्टसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत.
समृद्धी महामार्गाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शक्तीपीठ महामार्गासाठी ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. वर्धा जिल्ह्यातील पवनार ते सिंधुदूर्गमधील पात्रादेवी या ७६० किलोमीटर लांबीच्या महामार्गासाठी भूसंपादनाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू वांद्रे ते वर्सोवा या मार्गाचे १८ किलोमीटर लांबीचे काम सुरू केले आहे. यासाठी १८ हजार १२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून तो मे २०२८ पर्यंत पूर्ण केला जाणार आहे. शिवडी-वरळी या जोडरस्त्याचे काम मार्च २०२६ अखेर पूर्ण केले जाणार आहे.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – गुंतवणूक गाथा
उद्योगवाढीसाठी नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील उद्योगांची संख्या वाढवण्यासाठी नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवीन धोरणाच्या माध्यमातून येणाऱ्या ५ वर्षात ४० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे; तर त्यातून ५० लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारने अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी धोरण, सूक्ष्म लघु व मध्यम उपक्रम धोरण जाहीर केले जाणार आहे.
मुंबई शहराबरोबरच एमएमआरडीए अंतर्गत येणारा परिसर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे ग्रोथ हब (आर्थिक विकास केंद्र) म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी बीकेसी (वांद्रे कुर्ला संकुल, कुर्ला-वरळी, वडाळा, गोरेगाव, नवी मुंबई, खारघर आणि विरार-बोईसर या सात ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाची व्यापार केंद्र उभारली जाणार आहेत. शहरांच्या विकासाबरोबरच ग्रामीण भागाचाही राज्य सरकारने एकत्रित विचार केला आहे. जो जिल्हा पूर्वी नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जात होता किंवा त्याचा राज्यातील सर्वांत शेवटचा जिल्हा म्हणून उल्लेख होत होता. त्या गडचिरोलीची स्टील हब म्हणून नवीन ओळख निर्माण होत आहे. नुकत्याच दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२५ मध्ये गडचिरोलीमध्ये २१ हजार ८३० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून ७,५०० रोजगार निर्मित होणार आहे.
बंगळुरू-मुंबई इंडस्ट्रीयस कॉरिडॉरच्या जमीन अधिग्रहमाचे काम हाती घेण्यात आले. राज्याला वस्त्रोद्योगाचे जागतिक केंद्र विकसित करण्याकरीता महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्स्टाईल मिशन स्थापन केले जाणार आहे. वाढवण बंदराजवळ मुंबईसाठी तिसरे विमानतळ उभारण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – वॉटरमॅन
‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबवणार
राज्यातील सिंचनाची कामे मार्गी लावण्यासाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रम हाती घेऊन सुमारे ५ हजार कोटींची कामे हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर जलयुक्त शिवार २.० या कार्यक्रमांतर्गत ५ हजार ८१८ गावांमध्ये सुरू केलेली कामे वर्षभरात म्हणजेच मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण केली जाणार आहेत. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेप्रमाणेच गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार ही योजना राज्यात कायमस्वरूपी राबविण्याचा निर्णय घेतला. येत्या वर्षभरात राज्य सरकारने ६.४५ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. त्यासाठी ३८२ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
सिंचन, पाण्याचे जमिनीतील पुनर्भरण या कार्यक्रमांबरोबर देवेंद्र फडणवीस सरकारने नदीजोड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सध्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना भविष्यात दिलासा मिळेल असे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यामध्ये वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पासाठी ८८,५७४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. या प्रकल्पाचा विदर्भातील ६ जिल्ह्यांना लाभ मिळणार आहे. तसेच नार-पार-गिरणा या प्रकल्पाद्वारे नाशिक आणि जळगावमधील शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने ७,५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्याचबरोबर दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी प्रकल्पासाठी २,३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली.
तापी महापुनर्भरण हा एक राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने १९,३०० कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित केला. तसेच कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांद्वारे वाहून जाणारे ५४.७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – कृषीगाथा
शेतीत एआय तंत्रज्ञान आणण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद
देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्याचे निश्चित केले. यासाठी पुढील वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेद्वारे ७.५ हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या ४५ लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. डिसेंबर २०२४ अखेर ७,९७८ कोटी रुपयांची वीज सवलत देण्यात आली. तसेच केंद्र सरकारच्या मदतीने राबविण्यात येणारी राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानाद्वारे राज्यातील २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना दोन वर्षात २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – सामाजिक न्यायगाथा
विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी १८ महामंडळे स्थापन
राज्यातील मागास व दुर्बल घटकांतील नागरिकांसाठी घरे, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण आण रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी महायुती सरकार विविध प्रकारच्या योजना राबवत आहे. राज्यातील विविध समाजाच्या उन्नतीसाठी राज्य सरकारने १८ महामंडळे स्थापन केली आहेत. या महामंडळाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ दिला जात आहे. दिव्यांगांसाठी राज्य सरकारने शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगाराच्या अर्थसाहाय्य योजनांबरोबरच, दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान १ टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२५-२६ – मानवगाथा
आनंदवन प्रकल्पातील प्रतिरुग्ण अनुदानात भरीव वाढ!
स्वर्गीय बाबा आमटे आणि साधनाताई आमटे यांनी स्थापन केलेल्या महारोगी सेवा समितीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षपूर्तीनिमित्त चंद्रपूर येथील आनंदवन या प्रकल्पाला देण्यात येणाऱ्या पुनर्वसन अनुदानात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. ही वाढ आनंदवन प्रकल्पातील प्रतिरुग्णामध्ये केली जाणार आहे.
मेट्रो प्रकल्पांच्या ऐतिहासिक विस्तारामुळे त्यांना मेट्रो मॅन, पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी घेतलेल्या जलसंधारण उपक्रमांमुळे वॉटर मॅन, तर विस्तृत पायाभूत सुविधा निर्माण करताना दाखवलेल्या दूरदृष्टीमुळे इन्फ्रा मॅन म्हणून ओळख मिळाली. मात्र, या सर्व नावांपलीकडे त्यांचे कार्य हे महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी झटणारे ‘महाराष्ट्र सेवक’ म्हणून अधिक लक्षात राहते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ज्या नवीन योजना, तरतुदी आणि धोरणे मांडली आहेत. त्या राज्याला भविष्यात पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. अर्थसंकल्पातील योजना, तरतुदी हे फक्त आकडे नाहीत तर महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उचलण्यात आलेली ठोस पावले आहेत.