अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण – टाईमलाईन जानेवारी २००१ – बालगृह, शिशुसदन, अनाथालयातील…
महाराष्ट्रात अनाथ मुलांना १ टक्के आरक्षण
समाजातील सर्वाधिक दुर्बल घटकांना विशेषत: अनाथ मुलांना, शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एप्रिल २०१८ मध्ये अनाथ मुलांसाठी खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले. यामुळे अनाथ मुलांना त्यांच्या भविष्यासाठी आवश्यक असलेल्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींमध्ये मदत मिळाली. परिणामी ही मुले स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकली.
८
जानेवारी २००१
अनाथालयातील दत्तक मुलांना जन्म दाखले देण्याच्या सूचना
बालगृह, शिशुसदन, अनाथालयातील दत्तक द्यावयाच्या मुलांना जन्माचे दाखले उपब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकारने ८ जानेवारी २००१ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला होता. सरकारी किंवा सरकारमान्य बालगृहे, शिशुसदन, अनाथालय किंवा निरीक्षणगृहे आदी संस्थांमध्ये दाखल झालेल्या अनाथ बालकांना जन्माचे दाखले देण्याबाबत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक १९७१/८२ अनुसार दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अनाथ मुलांना जन्माचे दाखले देण्याबाबत केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने अनाथ मुलांना जन्माचे दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ८ जानेवारी २००१
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ८ जानेवारी २००१
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ८ जानेवारी २००१
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
६
जून २०१६
देवेंद्र फडणवीस सरकारचा अनाथांना प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनिमांतर्गत सरकारी, स्वयंसेवी संस्थांमध्ये दाखल होणाऱ्या अनाथ मुलांना संस्थेतून बाहेर पडताना अनाथ प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतला. त्यानुसार ज्या मुलांचे आई-वडिल नाहीत, अशा मुलांना संस्थेचे अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी देण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच या प्रमाणपत्रासाठी बाल कल्याण समितीने जन्म-मृत्यू नोंदणी, शाळा सोडल्याचा दाखला, प्रवेश दाखला यापैकी एका गोष्टीचा पुरावा म्हणून वापर करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या. याबाबतचा शासन निर्णय ६ जून २०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ६ जून २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ६ जून २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ६ जून २०१६
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२३
सप्टेंबर २०१६
अनाथांना ओबीसींप्रमाणेच आरक्षण देण्याचा ठराव
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने अनाथ मुलांना आरक्षण देण्याचा ठराव केला असून, त्यांनी तो ठराव सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवला आहे. मागासवर्ग आयोगाने या ठरावाद्वारे अनाथांना ओबीसींप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण द्यावे, असा ठराव मांडला. अनाथ मुलांकडे त्यांच्या नावाशिवाय इतर कोणताच पुरावा त्यांच्याकडे नसतो. त्यांना त्यांचे आडनाव, जात, धर्म माहिती नसते. त्यामुळे त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेताना मोठी अडचण निर्माण होत होती.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २३ सप्टेंबर २०१६
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २३ सप्टेंबर २०१६
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २३ सप्टेंबर २०१६
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
१७
जानेवारी २०१८
अनाथ मुलांना १ टक्के समांतर आरक्षण
राज्यातील अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ जानेवारी २०१८ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषत: त्यांचा प्रवर्ग निश्चित नसल्याने त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलती आणि लाभांपासून वंचित राहावे लागत होते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या मुलांना आरक्षण मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले होते.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - १७ जानेवारी २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - १७ जानेवारी २०१८
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - १७ जानेवारी २०१८
GR
Useful Links
२
एप्रिल २०१८
शिक्षण व नोकरीत १ टक्के समांतर आरक्षण
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या अनाथ, निराधार बालकांना संस्थेतून बाहेर पडल्यानंतर जातीचा दाखला नसल्यामुळे विविध सरकारी लाभांपासून वंचित रहावे लागते. त्यामुळे अनाथ मुलांना राज्य सरकारच्या विविध सवलतींचा लाभ घेता यावा. याकरीता देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शिक्षण व नोकरीमध्ये खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण लागू केले. त्याबाबतचा शासन निर्णय २ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २ एप्रिल २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २ एप्रिल २०१८
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २ एप्रिल २०१८
GR
४
डिसेंबर २०१८
सरकारी नोकरीत अनाथांना आरक्षण
राज्य सरकारच्या सेवेतील गट-अ ते गट- ड ची सरळसेवेची पदे भरताना अनाथांसाठी असलेल्या १ टक्के आरक्षणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. विहित केलेल्या आरक्षणाच्या प्रमाणानुसार केवळ खुल्या प्रवर्गात पदांची गणना करून त्यानुसार पदभरती करावी, असा शासन निर्णय सरकारने ४ डिसेंबर २०१८ रोजी काढला.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ४ डिसेंबर २०१८
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ४ डिसेंबर २०१८
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ४ डिसेंबर २०१८
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२०
ऑगस्ट २०१९
आरक्षणाबरोबर मागासवर्गीयांप्रमाणे वय व फी मध्ये सवलत
अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याच्या अनुषंगाने सरकारकडून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या. जसे की, १ टक्का आरक्षणाबरोबरच त्यांना मागासवर्गीयांप्रमाणे वय आणि फी मध्ये सवलत देणे. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्राचा रहिवासी दाखला सादर करणे, १०० पदांपैकी १ पद अनाथांसाठी असणार आदी नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना २० ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आल्या.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २० ऑगस्ट २०१९
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २० ऑगस्ट २०१९
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २० ऑगस्ट २०१९
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
१२
मार्च २०२०
एमपीएससी परीक्षार्थींनाही अनाथ आरक्षण
अनाथ आरक्षण (Orphan Reservation) अंमलबजावणी संदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी एमपीएससी पातळीवर अनाथ आरक्षणाबाबत ज्या अडचणी येत आहेत. त्या सरकारने सोडवून खऱ्या अनाथांना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याची मागणी केली.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - १२ मार्च २०२०
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - १२ मार्च २०२०
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - १२ मार्च २०२०
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
४
जानेवारी २०२१
सरकारी विभागातील कंत्राटी भरतीत अनाथांना विशेष प्राधान्य
महिला व बाल विकास विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाची पदे, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध अधिनियम २००५ अंतर्गत संरक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या नियुक्त्या, सहाय्यक व बहुउद्देशीय कर्मचारी, बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, वन स्टॉप सेंटरमधील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरताना अनाथांना विशेष प्राधान्य देण्यात यावे, असा निर्णय ४ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ४ जानेवारी २०२१
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ४ जानेवारी २०२१
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ४ जानेवारी २०२१
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
३
फेब्रुवारी २०२१
सरकारद्वारे अनाथ सल्लागार समिती गठित
अनाथ मुलांच्या विविध शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अडचणींबाबत चर्चा करून त्यावर निर्णय घेण्यासाठी राज्यस्तरीय अनाथ सल्लागार समिती गठित करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती ३ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे तयार करण्यात आली.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ३ फेब्रुवारी २०२१
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ३ फेब्रुवारी २०२१
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ३ फेब्रुवारी २०२१
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२३
जून २०२१
अनाथांना पिवळी शिधापत्रिका देण्याचा निर्णय
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियमानुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळवण्यासाठी अनाथांना नवीन शिधापत्रिका देताना नवीन निकषांचा अवलंब करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अनाथांना वयाच्या २८ वर्षापर्यंत तात्पुरती पिवळी शिधापत्रिका देणे. २८ वर्षानंतर सदर अनाथ व्यक्तीच्या उत्पन्नाप्रमाणे त्याला शिधापत्रिकेचा लाभ देण्याचा निर्णय २३ जून २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वार घेण्यात आला.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २३ जून २०२१
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २३ जून २०२१
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २३ जून २०२१
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२३
ऑगस्ट २०२१
आघाडी सरकारद्वारे अनाथांच्या व्याख्येत बदल
अनाथाांना खुल्या प्रवगातून १ टक्के आरक्षण लागू करण्याऐवजी त्यांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर १ टक्के आरक्षण लागू करणे, तसेच अनाथांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांची तीन प्रकारामध्ये वर्गवारी करणे, अनाथ प्रमाणपत्र नमुन्यात बदल करणे आदी बदल २३ ऑगस्ट २०२१ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आले.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २३ ऑगस्ट २०२१
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २३ ऑगस्ट २०२१
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २३ ऑगस्ट २०२१
७
जुलै २०२२
अनाथ उमेदवारांना टंकलेखनासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ
सरकारी नोकरीत रुजू होताना अनाथ प्रवर्गातील उमेदवारांना टंकलेखनाची (टायपिंग) परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन संधी आणि दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. साधारणत: शासकीय सेवेत दाखल होताना उमेदवाराला मराठी/इंग्रजी टायपिंग येण्याबरोबरच त्याने एमएचसीआयटीचा कोर्स करणे आवश्यक आहे. नोकरीत रुजू झाल्यानंतर हा कोर्स करून त्यात उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. यासाठी सरकारकडून ठराविक कालावधी दिला जातो. त्याचप्रमाणे अनाथ उमेदवारांना यासाठी २ वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच अनाथ उमेदवारांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी सरकारने दोन संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ७ जुलै २०२२
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ७ जुलै २०२२
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ७ जुलै २०२२
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
Useful Links
२३
मार्च २०२३
अनाथ आरक्षणामध्ये दोन प्रवर्ग
अनाथांचे ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्ग एकत्र करून संस्थात्मक आणि ‘क’ प्रवर्गाचा संस्थाबाह्य असे दोन प्रवर्ग करून दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांना शिक्षण व नोकरीमध्ये ३१ ऑक्टोबर २०२२ नंतर होणाऱ्या नवीन परीक्षांना १ टक्का आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय २३ मार्च २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. दोन्ही प्रवर्गातील अनाथांन समान न्याय मिळावा म्हणून सरकारी भरतीमध्ये अनाथ आरक्षणातून उपलब्ध होणाऱ्या पदांची या दोन प्रवर्गामध्ये समान पद्धतीने वाटणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २३ मार्च २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २३ मार्च २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २३ मार्च २०२३
६
एप्रिल २०२३
निमसरकारी व अनुदानित संस्थांमध्येही अनाथ आरक्षण लागू
अनाथांना दिव्यांगांच्या धर्तीवर शिक्षण व सरकारी (निमसरकारी तसेच सरकारी अनुदानित संस्थांमधील) पद भरतीमध्ये उपलब्ध पदांच्या १ टक्का इतके आरक्षण लागू करण्यास ६ एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली. संस्थात्मक प्रवर्गामध्ये ज्या मुलांचे वय १८ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांच्या आई-वडिलांचे निधन झाले आहे. तसेच त्या मुलांचे सरकारच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये पालन पोषण झाले आहे. अशी मुले या आरक्षणासाठी पात्र आहेत.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ६ एप्रिल २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ६ एप्रिल २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ६ एप्रिल २०२३
GR
११
डिसेंबर २०२३
अनाथांसाठी संशोधन समितीची स्थापना
राज्यातील अठरा वर्षांवरील अनाथांच्या समस्यांवर उपाययोजना सुचविण्याकरीता महिला व बाल विकास आयुक्तालयाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ डिसेंबर २०२३ रोजी संशोधन समितीची स्थापना करण्यात आली. ही समिती राज्यातील अनाथ असलेल्या १८ वर्षांवरील मुलांच्या समस्या समजून घेणार आहे.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - ११ डिसेंबर २०२३
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - ११ डिसेंबर २०२३
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - ११ डिसेंबर २०२३
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२५
जानेवारी २०२४
सरळसेवा भरतीत समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी
राज्यातील सरळसेवा भरतीत मागासवर्गीतील घटकांसाठी आरक्षण धोरण लागू आहे. यामध्ये सामाजिक आरक्षण प्रामुख्याने लागू होते. ज्याचा लाभ अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (क), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (मराठा समाजाला दिलेले) होत आहे. त्याव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून काही विशेष घटकांना समांतर आरक्षण लागू केले आहे. त्यामध्ये महिला, माजी सैनिक, दिव्यांग,खेळाडू, प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन आणि अनाथ या घटकांचा समावेश आहे. राज्य सरकारने या दोन्ही प्रकारच्या आरक्षणाची सरळसेवा भरती करताना अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. यात अनाथांसाठी १ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २५ जानेवारी २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २५ जानेवारी २०२४
माहिती अस्तित्वात नाही
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २५ जानेवारी २०२४
GR
Useful Links
माहिती अस्तित्वात नाही
२६
जुलै २०२४
आरक्षणाचा प्रत्यक्ष अनाथांना लाभ
राज्य सरकारने अनाथ मुलांना शिक्षण आणि नोकरीत १ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याने अनाथ मुलांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यांच्या जीवनामध्ये एक चैतन्य निर्माण झाले. राज्य सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयाचा लाभ घेत नारायण नावाच्या युवक महाराष्ट्र शासनाच्या वन विभागात, फॉरेस्ट ऑफिसर म्हणून रुजू झाला. त्याच्या या निवडीमागे नारायणाची मेहनत तर आहेच; पण त्याचबरोबर याचे बरेचसे श्रेय हा क्रांतिकारी निर्णय घेणारे देवेंद्र फडणवीस यांनाही जाते.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २६ जुलै २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २६ जुलै २०२४
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २६ जुलै २०२४
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
२१
डिसेंबर २०२४
५ अनाथ मुलांची पीएसआय पदाला गवसणी
अनाथ तरुणांना शिक्षणात आणि राज्य सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १% आरक्षण देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी २०१८ मध्ये घेतला होता. याच आरक्षणामुळे पालकांचे छत्र हरपलेली अभय तेली,सुधीर चौगुले, जया सोनटक्के, सुंदरी जयस्वाल आणि अमोल मांडवे ही ५ अनाथ मुले राज्याच्या पोलीस दलात दाखल झाली असून, ती पीएसआय (PSI) पदापर्यंत पोहोचली आहेत. नाशिकच्या पोलीस तुकडीमध्ये ही मुले सहभागी झाली आहेत. अनाथ आरक्षणाच्या माध्यमातून या तरुणांच्या स्वप्नांना बळ मिळत आहे. ते सरकारच्या सहकार्याने यशाचे शिखर गाठत आहेत. विधान परिषदेचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांच्या तर्पण फाऊंडेशनच्यावतीने या मुलांच्या शिक्षणाची,राहण्याची आणि खाण्या-पिण्याची सोय करण्यात आली होती.
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे फोटो आणि व्हिडिओ - २१ डिसेंबर २०२४
Photo Gallery
माहिती अस्तित्वात नाही
YouTube
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांची सोशल मीडियामधील चर्चा - २१ डिसेंबर २०२४
अनाथ आरक्षणासाठी घेतलेल्या निर्णयांचे GR आणि इतर लिंक्स - २१ डिसेंबर २०२४
GR
माहिती अस्तित्वात नाही
अनाथ मुलांसाठी शैक्षणिक आणि आर्थिक संधींचा नवा अध्याय
देवेंद्र फडणवीस यांनी अनाथ मुलांच्या भावना आणि अडचणी लक्षात घेऊन त्यांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १ टक्के आरक्षण लागू केले. यामुळे अनाथ मुलांना त्यांची शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली. सरकारच्या या क्रांतिकारी निर्णयामुळे या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोठी मदत झाली. या मुलांच्या मनातील नैराश्याची भावना कमी होऊन, सरकार आमच्या पाठीशी आहे, ही भावना निर्माण झाली आणि त्यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला.
अनाथ आरक्षणासंबंधी इतर लेख