एक स्वप्न, त्याचा निरंतर पाठलाग, प्रचंड परिश्रम व वाटेत येणाऱ्या संकटांचे संधीत रूपांतर करत स्वप्नपूर्ती…
हि स्टाईल आहे महाराष्ट्राचे लाडके नेते व राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नावाच्या ध्येयवेड्या जिद्दी तरुण नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीची!
समृद्धी महामार्ग असो, मुंबई मेट्रो असो, हे राज्याच्या हितासाठी आवश्यक असलेले अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रकल्प देवेंद्रजींनी याच जिद्दीने पूर्ण केले…
असाच एक देवेंद्रजींच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे तो म्हणजे शेतकऱ्याला स्वयंपूर्ण आणि सिंचनक्षम बनविणे आणि त्यातूनच २६ जानेवारी २०१६ रोजी जन्म झालेल्या ‘जलयुक्त शिवार‘ या महा लोकचळवळीचा. परंतु तत्पूर्वी महाराष्ट्राच्या सिंचन परिस्थितीचा आढावा घेणेही आवश्यक आहे, म्हणजे ‘जलयुक्त शिवार’ या योजनेचे महत्व आणि माहात्म्य ठळकपणे कळेल…
आठवा तो २००४-२०१४ हा केंद्रात आणि राज्यात असलेल्या संपुआ सरकारचा कार्यकाळ. भारताच्या आजवरच्या इतिहासातील सर्वात भ्रष्ट राजवट म्हणून हा काळ ओळखल्या जातो. या काळात देशाचे कागदोपत्री नेतृत्व जरी अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह करत असले तरी यांच्या त्यांच्या आडून ‘नॅशनल ऍडव्हायजरी कौन्सिल’ नावाची अलोकतांत्रिक व्यवस्था निर्माण करून सोनिया गांधीच केंद्र सरकार चालवत होत्या. कोळसा, कॉमनवेल्थ, २जी, ३जी पासून A टू Z घोटाळे याच काळात झाले व भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. २००४-२०१४ याच काळात शरद पवार हे केंद्रात कृषिमंत्री होते आणि त्यांचा पक्ष राज्यातील सत्तेचा दुरुपयोग करत महाराष्ट्र लुटून खात होता. याच काळात संपूर्ण देशात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याही एकट्या महाराष्ट्रात झाल्या. याच काळात ७०,००० कोटींचा सिंचन घोटाळाही झाला. कोयना खोरे असो किंवा अन्य सिंचन प्रकल्प असो, याच काळात सिंचनाचा सर्व पैसा हा एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रात आणि ते ही मनमानी व भ्रष्ट पद्धतीने जिरला. कारण संपूर्ण महाराष्ट्र सिंचनाच्या अनुशेषाच्या खाईत लोटून पवारांनी खरंच पश्चिम महाराष्ट्र पाणीदार केला असता तर ‘माणगाव, खटाव’ येथे दुष्काळ पडलाच नसता.
‘सिंचनाचा अभाव, त्यातून होणारी सततची नापिकी, नापिकीमुळे डोईवर वाढत जाणारा कर्जाचा डोंगर व भ्रष्ट सरकार’ या दुष्टचक्रात महाराष्ट्रातील शेतकरी भरडून निघाला. परंतु २०१४ साली केंद्रात व राज्यात सत्तांतर घडले आणि देवेंद्रजींच्या हाती मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे आली व त्यांना मोदीजींच्या पाठबळाचे कवचही मिळाले. देवेंद्रजींनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्याला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्याचा निर्धार केला. शेतकरी जगवण्यासाठी पहिले त्याची जमीन ओलिताखाली आणणे फार आवश्यक होते. परंतु काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट राजवटीत रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती इतक्या प्रचंड वाढल्या होत्या की तेवढा निधी उभा करणे आणि प्रकल्प पूर्ण करणे याला बराच कालावधी लागणार होता. उदाहरणार्थ, विदर्भातील ‘गोसेखुर्द’ हा महत्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प काँग्रेस-राष्ट्रवादीने ३ दशके अपूर्ण ठेवला त्यामुळे ३४ वर्षात या प्रकल्पाची किंमत ३७२ कोटींवरून तब्बल १८,४९५ कोटी इतकी प्रचंड वाढली. त्यामुळे कमी वेळात, कमी खर्चात शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी पोचवण्याचा एकमेव पर्याय म्हणजे सूक्ष्मसिंचनाला चालना. त्यामुळे देवेंद्रजींनी याच स्मार्ट पर्यायाची निवड केली. त्यासाठी त्यांनी ‘जलपुरुष’ म्हणून ख्यातनाम असलेल्या राजेंद्र सिंह, अण्णा हजारे, पोपटराव पवार यांच्यासारख्या जलसंधारणाच्या भरीव कार्य करणाऱ्या तज्ञांची मदतही घेतली आणि त्यातून ५ डिसेंबर २०१४ रोजी डिसेंबर जन्माला आली ‘जलयुक्त शिवार’ ही संकल्पना आणि बघता बघता ही सरकारी योजना थेट लोकचळवळ बनली. पुढे अमीर खान आणि नाना पाटेकर सारखी कलावंत मंडळीही या अभियानाशी जोडली गेली आणि बघता बघता अवघ्या ४ वर्षात महाराष्ट्रात अभूतपूर्व अशी जलक्रांती झाली.
जलयुक्त शिवार योजनेची ७ प्रमुख उद्दिष्ट्ये होती –
1)पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे भूगर्भातील पाणी पातळीत वाढ करणे
2)राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करून शेतीसाठी संरक्षित पाणी व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे, सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करणे
3)भूजल अधिनियमाची अंमलबजावणी विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणे
4)पाणी साठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामे हाती घेणे
5)अस्तित्वात असलेले व निकामी झालेले बंधारे, गावतलाव, पाझरतलाव, सिमेंट बंधारे आदि जलस्तोत्रांची साठवण क्षमता वाढविणे
6)जलस्त्रोतातील गाळ लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणे
7)पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती तसेच वृक्षलागवडीस प्राधान्य देणे.
या सप्तसूत्रीतून नद्या-नाले-कालव्याचे खोलीकरण झाली, पाटचऱ्या निर्माण झाल्या. याच काळात देवेंद्रजींची आणखी एक योजना तुफान लोकप्रिय झाली, ती म्हणजे ‘मागेल त्याला शेततळे’. या योजनेअंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी आपली शेतजमीन जलसंपन्न केली. जलयुक्त शिवारला मिळणारे प्रचंड जनसमर्थन पाहून सुरुवातीला या योजनेच्या यशस्वीतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे, बिनबुडाचे आरोप करणारे विरोधक पार बॅकफूटवर गेले. रणरणत्या उन्हात सरकार-प्रशासन-जनता या त्रिकुटाने जमिनीत जो घाम गाळला त्याचा परिणाम पहिल्याच पावसात बघायला मिळाला. पहिल्याच पावसात महाराष्ट्रातील नद्या, नाले, शेततळी पाण्याने फुलून गेली संपूर्ण महाराष्ट्र पाण्याने आणि हिरवळीने फुलून गेला. जलयुक्त शिवारमुळे राज्यातील तब्बल ३९ लाख हेक्टर शेतजमीन सिंचनयुक्त झाली. २२,५९३ गावांमध्ये चाललेल्या या महाभियानात ६,३२,८९६ कामे पूर्ण झाली व त्यातून २०,५४४ गावे जल परिपूर्ण झाली. माध्यमांमधून दररोज पाणीदार महाराष्ट्राच्या सक्सेस स्टोरीज दिसू लागल्या. लाभार्थ्यांच्या डोळ्यातील आनंदाश्रू दिसू लागले. ‘जलयुक्त शिवारचा’ डंका केवळ देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात वाजू लागला. पंतप्रधान मोदींनीही ‘मन की बात’ च्या एका भागात महाराष्ट्रातील या योजनेचे व देवेंद्र फडणवीसांचे तोंडभरून कौतुक केले. अन्य राज्यांनीही ‘जलयुक्त शिवार’ मॉडेलचे अनुकरण केले.
परंतु २०१९ साली महाराष्ट्राला एक फार मोठे ग्रहण लागले. जनतेने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदासाठी व देवेंद्रजींना मुख्यमंत्री पदासाठी पुन्हा एकदा संधी मिळावी म्हणून भरभरून मतदान केले. परंतु उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्रजींच्या पाठीत खंजीर खुपसत त्याच पक्षांशी घरोबा केला ज्यांनी १५ वर्ष सत्तेत राहून महाराष्ट्राची राखरांगोळी केली. राज्यातील ४ पैकी ३ पक्ष एकत्रित येऊन अनैतिक बहुमताने विध्वंसक राज्यकारभार करू लागले. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताच उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्रजींच्या प्रत्येक महत्वाकांक्षी योजनेला स्थगिती देण्याचा सपाटाच लावला आणि जलयुक्त शिवारमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा अपप्रचार करत या योजनेला स्थगिती दिली. या योजनेला बट्टा कसा लावता येईल यासाठी ठाकरे सरकारने अधिकाऱ्यांची फौज कामाला लावली आणि त्यातून ५,००० कामांमध्ये अनियमितता असल्याचे कुंभांड उभे केले. परंतु लोकसहभागातून झालेल्या ६,३२,८९६ कामांपैकी फक्त ५,००० कामांमध्ये अनियमितता शोधून काढणे म्हणजे डोंगर पोखरून उंदीर काढणे व १० कोटी जनतेलाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची आत्मघातकी घोडचूक कळेल हे ठाकरे सरकारला उशिराने का होईना कळून चुकले आणि ठाकरे-पवारांनी चौकशीचा नाद सोडला, परंतु स्थगिती मात्र तशीच राहिली.
परंतु ३० जून २०२२ रोजी महाराष्ट्राच्या राजकारणाने नाट्यमय कलाटणी घेत अडीच वर्ष व ,महामारीच्या काळातही महाराष्ट्राला लुटून खाणाऱ्या वसुलीबाजांना नियतीने मंत्रालयातून उखडून फेकून दिले आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेत देवेंद्रजींनी ‘मी पुन्हा येईन’ हे आश्वासन पूर्ण केले. सत्तेची सूत्रे हाती घेताच देवेंद्रजींनी वसुली सरकारने अडवून ठेवलेले प्रकल्प विद्युतगतीने मार्गी लावले. ज्याचे ताजे उदाहरण म्हणजे दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मिळालेली नुकसानभरपाई व अनुदान, समृद्धी महामार्गाचे नुकतेच झालेले लोकार्पण व मेट्रो-३ ची चाचणी. समृद्धी आणि मेट्रोचा आनंद ओसरत नाही तोच देवेंद्रजींनी महाराष्ट्राला आणखी एक शुभवार्ता दिली. ती म्हणजे मंगळवार १३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत ‘जलयुक्त शिवार’ योजना पुन्हा एकदा सुरु करण्याला मिळालेली मंजुरी. ‘जलयुक्त शिवार-२.०’ च्या पहिल्या टप्प्यात पाणलोट क्षेत्र विकास अभियानातील शेष पात्र गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे पुन्हा सुरु होणार आहेत. त्यामुळे शासन-प्रशासन-जनता अशा लोकचळवळीतून उर्वरित महाराष्ट्रही लवकरच जलसमृद्ध होणार!
कारण देवेंद्रजींचा पायगुण महाराष्ट्रात नेहमीच ‘समृद्धी’ घेऊन येतो!