अटल सेतू टाइमलाईन | MTHL: Mumbai Transharbour Link Timeline

१९६० – मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती होण्यापूर्वी मुंबईला ग्रेटर बॉम्बे म्हणून स्वतंत्र राज्याचा दर्जा होता. स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर मुंबईची झपाट्याने औद्योगिक व व्यावसायिक वाढ झाली आणि मुंबईत देशभरातून स्थलांतर सुरु झाले जे आजतागायत कायम आहे.

१९६३ – साहजिकच वाढत्या नागरिकीकरणामुळे मुंबईत पायाभूत सोयीसुविधांवर ताण येणार होता. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होणार होती. त्यामुळे त्यावेळचे जगप्रसिद्ध स्थापत्य अभियंता सर विलबर्ड स्मिथ यांच्या कंपनीने ग्रेटर बॉम्बे कार्पोरेशनला मुंबई ते नवी मुंबई असा सागरी सेतू निर्माण केला जावा, अशी शिफारस १९६३ मध्ये केली होती. नुकत्याच दिमाखात सुरू झालेल्या अटल सेतु ची सुरूवात साठच्या दशकात सुरू झाली होती.

२००४ – मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन भागांना जोडणाऱ्या रस्त्याचे काम २००४ मध्ये राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी करण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला देत तो सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. या प्रकल्पासाठी आय एल अॅण्ड  एफ एस आणि एमएसआरडीसीने रस दाखवला होता. पण आय एल अॅण्ड एफ एस कंपनीने कारण न सांगता यातून काढता पाय घेतला आणि प्रकल्प बारगळला.

२००५ – विलासराव देशमुख हेच राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी २००५ मध्ये पुन्हा एकदा हा प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी त्यांनी रिलायन्स एनर्जी आणि ह्युदाई इंजिनिअरिंग कंपन्यांना एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून कंत्राट दिले गेले. पण सरकारने अचानक एमएसआरडीसीकडून हे काम काढून घेतले. काम अचानक काढून घेतल्याने त्या कंपन्यांनी एमएसआरडीसी विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. त्यामुळे पुन्हा एकदा हा प्रकल्प बारगळला.

२००८ – तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या सरकारने २००८ मध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. पण सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील अंतर्गत कलहामुळे पुन्हा हा प्रकल्प बारगळला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या एमएमआरडीएने वाशी पुलाच्या एक्स्टेन्शसाठी आणि मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी काँग्रेसकडे असलेल्या एमएसआरडीसीने निधी देण्यास नकार दिल्याने या प्रकल्पाचे काम रखडले.

२०११ – अशोक चव्हाण यांच्या नंतर तब्ब्ल ३ वर्षांनी २०११ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक सुरु करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली युपीएचे सरकार होते. तरीही तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने हा प्रकल्प फ्लेमिंगो फ्लायिंग झोनमधून जात असल्याचे कारण देत प्रकल्पाला मंजुरी नाकारली. तर दुसरीकडे नवी मुंबई विमानतळाचे काम दीर्घकाळ रखडल्याने एमएसआरडीसीला ट्रान्स हार्बर लिंक रोडसाठी कर्जदार आणि गुंतवणूकदार मिळविण्यात अपयशी आले आणि प्रकल्प पुन्हा बारगळला.

२०१४ – २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार आले आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. देवेंद्रजींनी पीपीपी प्रणाली मोडीत काढत ईपीसी तत्वावर प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला. २००४ पासून प्रकल्प सुरु करण्यास अपयशी ठरलेल्या एमएसआरडीसीकडून हा प्रकल्प काढून घेण्यात आला आणि तो एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित केला. 

२०१५ – जपानच्या जिका कंपनीने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक या प्रकल्पामध्ये गुंतवणूक करण्यास २०१३ मध्येच रस दाखवला होता. त्यामुळे देवेंद्रजींनी २०१४ ला मुख्यमंत्री बनताच २०१५ मध्ये जपानचा दौरा केला आणि जिकाकडून या प्रकल्पासाठी ८०% निधी म्हणजे तब्बल १३,५०० कोटींची गुंतवणूक आणली. केंद्रात मोदींचे सरकार असल्यामुळे देवेंद्रजींनी प्रकल्पाला आवश्यक असलेल्या परवानग्या तत्काळ मिळविल्या. देवेंद्रजींनी ‘बॉम्बे नॅचरल सोसायटी’कडून फ्लेमिंगो फ्लायिंग झोनचा अभ्यास अहवाल मागून घेतला. त्यामध्ये संस्थेने केलेल्या शिफारशीनुसार मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकवर पक्षांसाठी सेफ गार्ड्स बसविण्याचा निर्णय घेतला.

२०१८ – मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी आवश्यक असलेल्या केंद्र सरकारच्या, पर्यावरण विभागाच्या, राज्य सरकारच्या सर्व परवानग्या मिळवून देवेंद्रजींनी २०१८ मध्ये मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम सुरु केले.

२०१९ – सप्टेंबर २०१९ पर्यंत सागरी सेतूसाठी लागणाऱ्या खांबांची उभारणी देखील पूर्ण झाली. दरम्यान २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये राज्यातील जनतेने पुन्हा भाजपा-शिवसेना युतीला कौल दिला. पण उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राक्षसी महत्त्वाकांक्षेमुळे युतीमध्ये वितुष्ट आले. उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर घरोबा करून स्वत: मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. त्यावेळी उद्धव ठाकरेंनी फडणवीस सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्यातील अनेक प्रकल्पांच्या कामांना खीळ बसली. त्याच काळात जपानच्या जिका कंपनीने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे फंडिंग बंद केले. परिणामी ८ महिने प्रकल्पाचे काम रेंगाळले. यामुळे प्रकल्पाची किंमत १ हजार कोटींनी वाढली. उद्धव ठाकरेंच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राचे झालेले नुकसान भरून काढायला बराच अवधी घ्यावा लागला.

२०२२ – महाराष्ट्रात जुलै २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा राजकीय गणिते बदलली आणि राज्यात शिवसेना-भाजपा युतीचे सरकार आले. देवेंद्रजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री बनले आणि लगेच पुढील महिन्यात म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये त्यांनी जपानचा दौरा केला. तिथे जाऊन त्यांनी पुन्हा एकदा जिका कंपनीला विश्वासात घेत उर्वरित निधी मिळवला. त्याचबरोबर त्यांनी लगेहात वांद्रे-वर्सोवा सी लिंक मध्येही गुंतवणूक करण्यासाठी जिका कंपनीला राजी केले.

जून २०२३ – शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर म्हणजेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल)चे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यास २८ जून २०२३ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

जुलै २०२३ – मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर म्हणजेच मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे नामकरण अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे करण्यास संमती दिल्यानंतर नगर विकास विभागाने १० जुलै २०२३ रोजी त्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. 

जानेवारी २०२४ – भारतातील सर्वांत मठा समुद्री मार्ग मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) अटल सेतूचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १२ जानेवारी २०२४ रोजी झाले. हा पूल एकूण २१.८ किमीचा आहे. त्यातील १६.५ किमीचा मार्ग हा समुद्रावरून गेला आहे. मुंबई आणि नवी मुंबई या दोन प्रमुख शहरांना जोडणारा हा एक महत्त्वाचा सेतू ठरला आहे.