कोल्हापूरची महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा, कोल्हापूर अंबाबाई मंदिर विकास आराखडाबरोबरच तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूरच्या जनतेला टोलमुक्त केले. महाविकास आघाडीच्या काळात जवळपास पाचसहा वर्षे कोल्हापूर-मुंबई विमानसेवा बंद होती. फडणवीस यांनी मात्र आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात कोल्हापूर एअर पोर्टवरून भारतात कुठेही जाण्याची सोय उपलब्ध करून केली. त्याचबरोबर येणाऱ्या काळात कोल्हापूरला पुराचा सामना करावा लागणार नाही, आणि त्याचवेळी मराठवाड्याला दुष्काळापासून मुक्त करणाऱ्या उपाययोजनांवर भर दिला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेला जागतिक बँकेनेही मंजुरी देत आर्थिक सहाय्य केले. त्याचबरोबर कोल्हापुरची ओळख असलेल्या कोल्हापुरी चप्पलचे पारंपरिक महत्त्व लक्षात घेऊन कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर विकसित करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला.
कोल्हापूर, सांगली परिसरात २०१९ मध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणात पडल्याने या भागात पूर आला होता. या पुराचे कायमस्वरूपी व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि पावसाळ्यात इथे साचणारे पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात पुरवणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जागतिक बँकेने आर्थिक मदत करण्यास मंजुरी दिली. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा अशा दोन्ही भागातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
कोल्हापुर विकास प्रकल्प | Kolhapur Development Plan in Marathi
पूर व्यवस्थापन प्रकल्पास जागतिक बँकेचे आर्थिक सहाय्य
२०१९ मध्ये आलेल्या पुरानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्यासोबत पुराचे पाणी मराठवाड्यातील गोदावरीच्या खोऱ्यात वळवण्याबाबात चर्चा केली होती. त्यानुसार जागतिक बँकेच्या टीमने १२ स्प्टेंबर २०१९ रोजी कोल्हापूर आणि सांगलीतील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली होती. या पाहणीनंतर जागतिक बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी फडणवीस यांच्यासोबत बैठक करून या प्रकल्पास आर्थिक मदत पुरविण्याचे निश्चित केले होते. सांगली, कोल्हापुरात जमा होणारो पुराचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात नेणाऱ्या या प्रकल्पासाठी जवळपास ३३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यातील २३२८ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून अर्थसाहाय्य मिळणार असून, राज्य सरकारला ९९८ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.
वॉटरमॅन देवेंद्रजींची दूरदृष्टी!
महाराष्ट्राची भौगोलिक परिस्थिती पाहता इथे एकाचवेळी काही भागाला दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. तर काही भागाला पुराच्या स्थितीला सामोरे जावे लागते. २०१९ मध्ये सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरमध्ये पुराने थैमान घातले होते. यामुळे या भागातील लोकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. तर दुसरीकडे मराठवाड्यातील लोकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत होते. अशा परिस्थितीत हवामान बदलाबाबत व्यापक दृष्टिकोनातून उपाययोजना करण्याबाबत देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते. यातूनच हा पर्याय काढण्यात आला आहे. या पर्यायामुळे पुराच्या भागातील पाणी दुष्काळी भागात वळवून एकाचवेळी दोन्ही क्षेत्रांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
प्रामाणिक काम, विकासावर ठाम
- २०१९च्या महापुरानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून योजनेची घोषणा
- जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींकडून सांगली, कोल्हापूरमधील पुराची प्रत्यक्ष पाहणी
- पूर पाहणीनंतर जागतिक बँकेकडून आर्थिक साहाय्य करण्याचा निर्णय
- नीती आयोगाकडून प्रकल्पाला हिरवा कंदील
मुंबई-कोल्हापूर विमानसेवा सुरू
देशातील लहान शहरांना विमान सेवेने जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या रिजनल कनेक्टिव्हिटी (उडान) योजनेंतर्गत मुंबई-कोल्हापूर विमानसेवा 24 डिसेंबर 2017 पासून सुरू झाली. त्यापूर्वी 6 वर्षांपासून कोल्हापूर-मुंबई प्रवासी विमान सेवा बंद होती. पण देशात नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर कोल्हापूर-मुंबई विमानसेवा पुन्हा एकदा सुरू झाली.
कोल्हापूर विमानतळाच्या विकासासाठी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने २७४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला होता. त्यापैकी २५ ते ३० टक्के खर्चाचा हिस्सा राज्य सरकारने उचलावा, अशी मागणी प्राधिकरणाने केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ८२ कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच विमानतळ आणि विमानतळ परिसर विकासासाठी १५ हेक्टर जमीन लागणार होती. त्यासाठी २५ कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता. हा सर्व खर्च राज्याच्या हिश्श्यातून करण्याची मंजुरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती.
विमानतळाचे काम मार्गी लागल्यानंतर कोल्हापूरमधील जनभावना लक्षात घेऊन कोल्हापूर विमानतळाला छत्रपती राजाराम महाराज यांचे नाव देण्याचा ठराव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर करून घेतला होता.
महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखड्याला मान्यता
कोल्हापूर येथील महालक्ष्मी देवस्थान मंदिर परिसराच्या ८० कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीने मान्यता दिली. या विकास आराखड्यांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या वाहनतळावर पार्किंगची माहिती देणारे डिजिटल फलक उभारून स्मार्ट पार्किंग झोन उभारण्याची सूचना फडणवीस यांनी दिली होती. मंदिर परिसर विकास कामांमध्ये बिंदू चौक वाहनतळ ते मंदिर परिसर या मार्गावर इलेक्ट्रिकल वाहने वापरण्याची सूचना करण्यात आली होती. तसेच भक्त निवासामध्ये सौर ऊर्जेचा वापर करणे, मंदिर परिसर प्लास्टिक मुक्त राहावा यासाठी विशेष यंत्रणा उभारणे, शौचालये, पिण्याची पाणी व्यवस्था, मंदिर परिसराचे सौंदर्यीकरण, आपत्ती व्यवस्थापन, पुरेशा आरोग्य सोयीसुविधा आदींचा विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला होता.
नगरविकास विभागाने पहिल्या टप्प्यात ७९.९६ कोटी रकमेच्या कामांना २० फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली होती. २०१९-२०२० आणि २०२२-२०२३ या वर्षात १०.७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. आता फेब्रुवारी २०२४ मध्ये राज्य सरकारने पुन्हा एकदा ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करत असल्याचा निर्णय प्रसिद्ध केला. (शासन निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२४)
सरकारी योजनांचा सर्वसामान्यांना लाभ
कोल्हापूरमध्ये नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या योजनांना सर्वसामान्य नागरिकांना थेट लाभ मिळत आहे. कोल्हापूरमधील उंचगावचे रहिवाशी अमित चव्हाण यांना शबरी आवास योजने अंतर्गत २०१६-१७ मध्ये सरकारकडून १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. त्यामुळे अमित चव्हाण हे कच्च्या घरांतून पक्क्या घरात जाऊ शकले.
ट्रॉमा केअर सेंटर पदनिर्मितीस मान्यता
कोल्हापूरमधील राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये ३७ पदे निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. यामुळे इथल्या ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये नागरिकांना पुन्हा एकदा चांगली आरोग्य मिळण्यास मदत होणार आहे.
कोल्हापुरात न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर, सरकारने राज्यात ४५ नवीन न्यायसहाय्यक केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार कोल्हापूरमध्ये ही नवीन न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुरग्रस्तांसाठी ४७०८ कोटींची मदत
२०१९ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यात पुराने थैमान मांडले होते. यामुळे कोल्हापुरात भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे जनसामान्यांचे आतोनात नुकसान झाले होते. यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या तीन जिल्ह्यांसाठी ४,७०८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती.
कोल्हापूरमधील विविध विकासकामांना प्राधान्य
कोल्हापूर खंडपीठासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे सुरू करण्याच्या निर्णयला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्राथमिक मान्यता देण्यात आली. त्याचबरोबर फडणवीस यांनी कोल्हापूरमधील जनभावना लक्षात घेऊन टोल टॅक्स बंद करण्याचा निर्णय ३ डिसेंबर २०१५ रोजी जाहीर केला.
श्री क्षेत्र जोतिबा देवस्थानासाठी 25 कोटींचा निधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने महाराष्ट्रातील प्राचीन देवस्थानांच्या विकासासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार कोल्हापूरमधील जोतिबा देवस्थानासाठी २५ कोटी रुपयांचा विकास निधी मंजूर करण्यात आला होता.
कोल्हापुरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला करवीर पीठ आणि जमीन भाडे संदर्भातील विषय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्गी लावला. त्याचबरोबर श्री क्षेत्र नृसिंहवाडी येथील कन्यागत महापर्व कार्यक्रमानिमित्त राज्य सरकारच्या माध्यमातून मंदिर परिसराच्या विकासकामांसाठी १२१ कोटी रुपयांचा निधी विकासकामासाठी मंजूर केला होता. येथील शिरोळ पंचायत समितीची नवीन इमारत आणि नवीन मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचेही उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध सोयीसुविधा पुरविण्याच्या उद्देशाने देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑगस्ट २०१८ रोजी कोल्हापुरात हॉस्टेल सुरू केले. त्यानंतर कोल्हापूर शहरासाठी ७२.४७ कोटी रुपयांची मल:निस्सारण प्रकल्प मंजूर केला. तसेच काळे-खेरीवडे येथे दिवाणी आणि JMFC न्यायालयात पायाभूत सुविधा उभारण्याचा निर्णय घेऊन त्यानुसार निर्देश देण्यात आले. अशाप्रकारे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून कोल्हापूरकरांसाठी अनेक समाजोपयोगी निर्णय घेतले.
संबंधित लेख